सुनकोशी-२ र मरिन डाइभर्स जलविधुत् आयोजनाः रामेछापमा मानवअधिकार आयोगले गर्यो प्रभावित् क्षेत्रका नागरिकसंग छलफल, अगाडि नबढाउन स्थानीयको माग (फोटोफिचर)
१० कातिक,रामेछाप । रामेछापका स्थानीयहरुले सुनकोशी २ जलविधुत आयोजना अगाडि नबढाउन माग गरेका छन् । यो आयोजनाले यहाँका स्थानीयहरुको उठीबास लाग्ने उनीहरुको गुनासो छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले बुधबार सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन र सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजना प्रभावितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा पर्ने असरको सम्बन्धमा मन्थलीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो योजनाले सुनकोसी र तामाकोसी किनारका खेतीयोग्य माटो, फाँट, बजार र माझी समुदायको अस्तितो समाप्त हुने बताएका हुन् । उनीहरुले यो आयोजना नेपालको अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नरहेको समेत दाबी गरेका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशकी सांसद् रीता माझीले सुनकोसी–२ ले सुनकोसी र तामाकोसी किनारका माझी समुदायको भाषा, संस्कार र संस्कृती समाप्त पर्ने बताइन् । उनले आयोजनाले माझी समुदायको उठीबासनै लगाउने भन्दै यसले माझी समुदायको अस्तित्वलाई नै मेटाउने बताइन् ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्काले सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनाले अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै सहकार्य नगरेको बताए । त्यसैले यस बारेमा स्थानीय सरकार बेखर जस्तो भएको बताएका हुन् ।
मन्थली नगरपालिका प्रमुख रमेश बस्नेतले सुनकोसी–मरिण डाइभर्सनले थोरै क्षतिमा तराईका अन्नभण्डारलाई सिँचित गर्ने भएकोले त्यसको विरोध गर्न नहुने तर्क गरे । उनले सुनकोसी–२ भने अति महत्वकांक्षी योजना भएको दाबी गरे ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस रामेछापका उपसभापति लेखबहादुर कार्कीले स्थानीय नागरिकको समस्या सम्बोधन नगरी कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने चुनौती दिए । उनले स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र योजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाए ।
सो कार्यक्रम विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रभावित क्षेत्रका नागरिक लगायतले धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय माझी समुदायका अगुवा तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले स्थानीय नागरिकलाई उठिबास लगाउने गरी योजना सञ्चालन गर्न नहुने माग गरेका छन् । पहिला स्थानीयको व्यवस्थापन गरी योजना अघि बढाउन उनीहरुको एक स्वार थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा। सूर्य ढुंगेलले अब विकासलाई मानवअधिकारसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनले नागरिक बलियो भयो भने मानव अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उनको सुझाव छ । विकास आयोजना सञ्चाल गर्दा स्थानीय समुदाययको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अधिकारमा पार्ने प्रभावको बारेमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सो आयोजनले पार्ने प्रभावको बारेमा मानव अधिकार आयोगले गम्भीर भएर अध्ययन गरी आवाज उठाउने प्रतिवद्धता जनाए ।
प्रस्तावित जलसययुक्त सुनकोसी–२ जलविद्युत आयोजनामा सुनकोसी नदीमा बाँध बाँधेर पानी जमाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सो आयोजनबाट ५३ किलोमिटर लामो क्षेत्र डुबानमा पर्ने छ ।
सुनकोसी र तामाकोसी नदी किनारका माझी बस्ती सहित, ग्वालटार, देउरालीटार, हैबार, खुर्कोट, माडी, मुलकोट, मन्थली सहितका ठूला ठूला धान खेती हुने फाँट डुब्ने छन् । त्यस्तै रामेछापको सदरमुकाम मन्थली, बन्दैगरेको आधुनीक सहर खुर्कोट, ग्वालटार, मुलकोट लगायतका बजार समेत डुबानमा पर्ने छन् ।
कार्यक्रमका तस्विरहरु हेर्नुहोस् ।