२३ फागुन, रामेछाप । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यी जलविद्युत् परियोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा सच्याउन माग गर्दै स्थानीयहरु मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका छन् । पीडित संघर्ष समितिको एक टोली सोमबार गृह मन्त्रालय पुगेका हो । 

उनीहरुले आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जको मूल्य अत्यन्तै न्यून र आपत्ति जनक भएको गुनासो निष्कर्श निकालेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको सम्पती कौडिको मूल्याङकन् भएको भन्दै उचित् मूल्य तोकिदिन मन्त्रालय र आयोग पुगेका हुन् । आयोजना प्रभावित् क्षेत्रका स्थानीय एवं संघर्ष समितिको एक टोली सोमबार गृह मन्त्री भेट्न पुगेको हो । तर, मन्त्रीलाई भने भेट्न नसकेको बागमती प्रदेशकी सांसद् समेत रहेकी रीता माझीले बताइन् । उनले पीडितहरुको मागको आधारमा आफूले समन्वयात्कम भूमिका खेलेकको भन्दै आयोजनाले तोकेको मूल्य उचित् नरहेको बताइन् । 

पीडित समूहले गृह सचिवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरेका छन् । घटनाबारे जानकारी राख्दै गृह सचिवले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै समस्या समाधान गर्न चासो राखेको संघर्ष समितिका संयोजक बृहस्पति माझीले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिए । 

‘हामी मन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौं तर, भेटिएन, सचिवसंग समस्या राख्यौं उहाँले समाधान गर्ने चासो देखाउनु भएको छ । सकारात्कम जवाफ आएको छ । क्बिनेट्मा लैजाने भन्ने आश्वसन आयो । साथै जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखिदिनु भएको छ । बुझेर समस्या हल गर्ने जवाफ आयो माझीले भने ।’ 

गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापलाई लेखेको पत्र

साथै गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापलाई एक पत्र लेख्दै के–के भएको छ भनेर पूर्ण विवरण माग गरेको जनाएको छ । यसअगाडि पनि प्रभावित् क्षेत्रका जनताहरुले आयोजनाले निर्धारण गरेको मुआब्जा जनता मारा भएको भन्दै मन्थलीमा बिरोद्ध प्रर्दशन गरेका थिए । 

त्यस्तै सोमबारै पीडित समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पनि पुगेर सोही समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरेको छ । उनीहरुले आयोजनाले आफूहरुको थाकथलो मेटाउन लागेको, भाषा, धर्म, सांस्कृति सबै अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै माझी समुदायको रक्षा गरिदिन समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगसंग कार्यालयमा पीडितहरुको समूह ।

उनीहरुले आयोजनाले आफूहरुको उठिबास् लगाउन खोजेको भन्दै आयोगले आफूहरुको समस्या गम्भीरताको साथ लिदिन पीडितहरुले एकै स्वरमा बोलेका माझीले सुनाए । स्थानीय तहदेखि आफ्ना समस्या समाधान गर्न आग्रह र ध्यानाकर्षण बुझाउदै पीडितहरु मन्त्रालय धाउन बाध्य बनेका हुन् । आइतार र सोमबार सांसद माझीसहित मन्थली नगरपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष गोपाल माझी, खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं ४ का धनबहादुर मानन्धर, पीडित स्थानीयबासी लगायतले गृह सचिव टेकराज पाण्डे, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुर्य ढुङ्गेल र आदिवासी जनजाति आयोगका रामबहादुर थापामगरलाई भेटेर जग्गा मुआब्जा निर्धारण पुःन मूल्याँकन गराइ पाउँ भनी ध्यानाकर्षण गरेको आयोजना प्रभावित् पीडित स्थानीयबासी उर्वे माझीले बताए । 

आदीवासी जनजाती आयोगमा पीडित समूह ।
उनीहरुले आफूहरुको बासस्थानको रक्षा गर्न भन्दै माझी समुदायको भाषा, धर्म, सांस्कृती, थाकथलोको संरक्षण गर्न विशेष पहल गरिदिन आग्रह गरेको बताए । 

यस्तो छ मागहरु हेर्नुहोस्