१ चैत्र, रामेछाप । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा वितरण गर्न सम्झौता भएको छ । साथै अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पालिका र आयोगबीच सोमबार सहमति भएको पालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोमबार पालिका र आयोगबीच पालिकाभित्र व्याप्त रुपमा रहेको भूमिहीन परिवारलाई जग्गा प्रदान गर्ने बाटो खुलेको हो । ‘हामीले निकै महत्पूर्ण सहमति गरेका छौं । हाम्रोमा सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्नहरुको संख्या धेरै छ । अब उनीहरुले लालपूर्जा आयोगले नापजाँच गरि उपलब्ध गराउने छ ।’

उनका अनुसार आयोगले करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको लागि आउदो ४÷५ गते सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ ।कर्मचारी भर्ना भएपछि पालिकामा कर्मचारी आएर दलित भूमिहीन परिवारलाई उनीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । त्यसको लागि कार्यविधि, ऐन लगाएत कानुनी प्रबधान तयार भैसकेको छ ।

जग्गा वितरणको लागि पालिकाले १३ बुँदे काम गर्नु पर्ने छ भने आयोगले पनि ५ बुँदे छुट्टा–छुटै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

त्यस्तै पालिका र आयोग दुवैले संयुक्त रुपमा चार बुँदे काम गर्नु पर्ने संझौता पत्रमा पालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवार र आयोगको तर्फबाट केशव निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता पत्रहेर्नुहोस्