२६ कात्तिक, रामेछाप । रामेछापका द्वन्द्वपीडितहरुले आश्वासन मात्रै पाएकाे तर सहयोग कसैबाट नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादनशिल क्षेत्रमा जाेड्ने वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित निकायसंग गुनासो गरे । राज्यबाट त, पीडित हामी सबैबाट पीडित बनेकाे अवस्था छ । कसैले याे गर्छु भनेर आउँछन् । कसैले त्याे गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर, अहिले सम्म घाउमा मलम लगाउने काम भने कसैले गरेका छैनन् । अबत, कसैकाे कुरामा विश्वास लाग्न पनि छाेडिसक्याे । यस्ताे गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर आउने कसैकाे पनि विश्वास लाग्न छाेडि सक्याे मन्थली नगरपालिका वडा नं ६ भलुवाजाेरकी पीडित सीता साइले सुनाइन् । 

शनिबार जिल्ला सदरमुकाम मन्थलीमा द्वन्द्व पीडितहरुका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाे संस्थाले न्यायमा महिलाहरुकाे सहभागीता विषयमा गरेकाे कार्यक्रममा बाेल्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरुलाई अब गफ् गर्ने भन्दा काम गरिदिनेहरुकाे खाँचाे रहेकाे गुनासो गरेका हुन् । अझैसम्म पनि द्वन्द्व पीडितकाे आधिकारिकता दिने एउटा परिचयपत्र समेत नपाएकोमा राज्य र सरकार प्रति आक्रमक देखिएका पीडितहरुले अब कृषि, सिपमूलक तालिम र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आफूहरुलाई जाेड्ने काम गरिदिन संस्थाकाे ध्यानाकर्षण गरे । `अबगफ भन्दा पनि बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगदेबाली, कृषिबाली उत्पादन गर्न सक्ने काममा हामीलाई जाेड्दिए राम्रो हुने थियाे, मन्थली नगरपालिका वडा नं २ कठजाेरका जितबहादुर सार्कीले भने ।´

साेही वडाका अर्का द्वन्द्व पीडितले पनि आफूहरुलाई उत्पादन र आय-आर्जनसंग जाेड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन जाेेेड दिए ।  `कुरा गर्ने धेरै भए । अब त सुुुुनाउन पनि दिक्क लागि सक्याे । अब आश्वासन मात्रै हैन काम चाहियाे ।´

कार्यक्रममा बाेल्ने अधिकांश पीडितले आफूहरुलाई उत्पादन र आय-आर्जनसंग जाेडिने वातावरणनै आफूहरूको माग रहेकाे सुनाए । कुरा हैन काम चाहियो, त्याे वातावरण मिलाउनु पर्याे पीडितहरुकाे एकै स्वार देखियाे ।´ उनीहरु विभिन्न निकायबाट पाएकाे झुटाे आस्वाश्नबाट दिक्क भैसकेकाे सुनाउथे ।

कार्यक्रम बाेल्दै मानवअधिकार संजाल रामेछापका संयाेजक पाण्डप प्रसाइले द्वन्द पीडितहरुका समस्या राज्यकै  समस्या भएको बताए । उनले यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यको तर्फबाट काम हुनु पर्नेमा जाेड् दिए । साथै पीडितहरुले पनि आफ्ना माग, समस्या र गुनासाहरु एकमत भएर बाहिर ल्याउन सक्नु पर्नेमा जाेड दिए ।

सरकार र राजनीति दलहरुबाट द्वन्द्व पीडितका विषय चासाेकाे विषय नबनि रहेकाे तर्फ संकेत गर्दै यस संस्था मार्फत पीडितहरुकाे आवाज सम्बन्धित निकाय सम्म पुर्याउन सक्नु पर्नेमा अधिवक्ता समेत रहेका प्रसाइले जाेड्दिए ।