२८ मंसिर, रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन (इआए) स्वीकृति दिएको छ । 

विद्युत् विकास विभागद्वारा बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, रामेछाप तथा सिन्धुली जिल्लामा प्रस्तावित सुनकोसी–३ जलविद्युत (६८३ मे.वा.) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) प्रतिवेदन उपर कारबाही हुँदा प्रस्तावकबाट पेस भएको परिमार्जित (इआए) प्रतिवेदन प्रचलित कानुनको विपरीत नहुने गरी प्रस्तुत दस्ताबेजमा कार्यान्वयन र पालना गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाइएका विषयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जारी स्वीकृति पत्रमा भनिएको छ । 

योसंगै अब यो आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । यसअगाडि सुनकोशी–३ जलविद्युत आयोजनाको लगानी र निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन बंगलादेशले सहमति दिएको थियो । 

६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बंगलादेश उत्साहित छ । काभ्रेपलाञ्चोक र रामछाप जिल्लाको सीमानामा पहिचान भएको यो आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गररिहेको थियो ।

बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव रहमान नेतृत्वको टोलीले यसैसाता आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो ।

नेपालले गत २०७५ साउन २५ मा भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव बंगलादेशसमक्ष गरेको थियो । बैठकमा पहिलो चरणमा सुनकोशी तेस्रोलाई अगाडि बढाउन आयोजनाको संयुक्त रुपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने सहमति भएको थियो ।

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले कोशी नदी जलस्रोत विकास अध्ययनका क्रममा सन् १९८५मा आयोजनाको पहिचाहन गरेको थियो । जाइकाले गरेको अध्ययनलाई सन् २०१४मा अद्यावधिक गरिएको थियो ।

बिपी राजमार्गको नेपालथोकबाट करिब एक किलोमिटर रामेछापको खाँडादेवी र काभ्रेको तेमाल गाउँपालिको सीमानामा पर्ने लुभुघाटमा १८० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी नदीलाई थुनिने छ ।आयोजनाको जलाशय ४५ किलोमिटर माथिसम्म फैलिन्छ । जसअनुसार, सिन्धुपाल्चोकस्थित सुनकोसी नदीतर्फ बलेफी बजारभन्दा माथि र इन्द्रावती नदीतर्फ सिपाघाटसम्म जलाशय फैलिने छ ।

इआईए प्रतिवेदनअनुसार, आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाबाट ३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसका लागि ३ हजार ३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्ने छ भने ६ सय ५५ हेन्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७ सय जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान छ ।

वाषिर्क रुपमा २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने छ ।

गत आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जारी गरेको १८ बूँदे सर्तसहितको पत्रमा ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा (७) को उपदफा (५) तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा वन तथा वातावरण मन्त्रीले मंसिर २८ को निर्णयअनुसार स्वीकृत भएको ब्यहोरा अनुरोध छ, पत्रमा उल्लेख छ ।’