५ पुस, रामेछाप । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि देखि सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग व्यापक गर्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले यसलाई नियन्त्रण गर्न थालेको छ । पछिल्लो केही समय यता, जिल्लाका केही जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखहरूले सार्वजनिक बिदा र शनिवारको दिन पनि अनावश्यक रूपमा सरकारी सवारी साधन व्यापक प्रयोग गरेको पाइएपछि निगरानी बढाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।

सार्वजनिक बिदा र शनिवार अनावश्यक रूपमा कसैले पनि सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्न पाइँदैन । यो राज्य श्रोतको दुरुपयोग गरेको हो, यस्तो गर्न दिँदै नौं, रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर रेग्मीले रामेछाप टाइम्ससंग भने । 

यदि त्यो गरेको पाइयो भने हामी नियन्त्रणमा लिएर कारबाही नियम अनुसार गर्छौँ, उनले अडानका साथ भने । १२ असोजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ/सिडिओ) मा हाजिर गरेका रेग्मीले आफू आएपछि यो कामलाई नजिकबाट नियाली रहेको बताउँछन् । ‘म, आएपछि जोतिबेला मन लाग्यो, उत्ति बेला काम नपरी गाडी लिएर कुद्ने, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि सवारी प्रयोग गरेको भेटिएमा समातिदिन्छु । पार्टीका कार्यक्रम, भोज–भतेर, विवाह पार्टीमा जाँदा सम्म सरकारी गाडी प्रयोग गरेको पाइयो । केही जनप्रतिनिधिहरूलाई पहिलो चरणमा सम्झाइ–बुझाइ गरिसकेका पनि छौँ, उनले जोड् दिँदै भने ।

भिडिओ हेर्नुहोस् ।

स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि यहाँको एक नगरपालिकाका प्रमुखको गाडी मन्थली देवकोटा चोकैमा (सिडिओ) रेग्मीको आदेशमा शनिवार रोकिएको थियो । सोही विषयबारे रामेछाप टाइम्सले राखेको जिज्ञासामा ‘शनिवार व्यक्तिगत कामको लागि दौडी रहेको नगरपालिकाका प्रमुखको गाडी रोकेर सोध पुच्छ भएको थियो । अब, हामी यसलाई थप कडाइका साथ यो लागू गर्छौँ, सिडिओ रेग्मीले भने।

स्थानीय तह र जिल्ला भरीका सरकारी कार्यालयका सवारी साधन तोकिएका दिन बाहेक चलाउनु पर्ने भएमा सवारी पास लिनु पर्ने प्रावधान छ । तर, यसको कार्यान्वयन नियामक निकायबाट कडाइका साथ हुन सकेको छैन । पास जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गर्छ ।
मन्थली बजारमा एक सरकारी बाइक, नम्बर बलर गरिएको छ । तस्बिर मिलन घिमिरे/रामेछाप टाइम्स

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहकै सरकारी नम्बर प्लेटका सवारी चढेरै राजनीतिक दलका चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा कुद्न सम्म नभएका हैनन् । निर्वाचन आचारसंहिताले स्पष्ट रूपमा एक पालिकाका जनप्रतिनिधि कुनै पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन अर्को पालिका नजान, सवारी साधनको प्रयोग नगर्न भनेको हुँदा हुँदै पनि जिल्लाकै खाँडादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख ज्ञानकुमार श्रेष्ठले पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन पालिकाको सरकारी गाडी रामेछाप नगरपालिकाको रामपुर सम्म लिएर पुगे । 

उसो तः गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ एक मात्रै नभएर यहाँका धेरै जसो जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहका गाडी, मोटरसाइकल प्रयोग गरेरै पार्टीका कार्यक्रममा कुदे । कति पए, कार्यालय प्रमुखहरू पनि अनुमति बिनै गाडी लिर काठमाडौँ लगायत तराइका विभिन्न जिल्ला पुग्ने गरेका छन् ।

यहाँका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू पनि धेरै जसो काठमाडौँ जानु पर्ने काम पर्छ । तर, कार्यालयको काम बाहेक जाँदा पनि गाडी लिएर कुद्ने बानी परेको छ, किन जाने ? के कामको लागि जाने हो ? कति दिनको लागि जाने हो ? सबै खुलाएर जानु पर्ने हुन्छ । यदि कार्यालयको कामको लागि हैन भने सवारी प्रयोग गर्न पाइदैन् । त्यसैले अब कडाइका साथ यो लागू गर्न हामी केन्द्रित भएका छौँ । यसरी एक नियम अनुसार चल्नाले सुशासन कायम हुने र स्रोत साधनको सही प्रयोग गर्नलाई मद्दत गर्ने (सिडिओ) रेग्मीले जोड् दिँदै भन्छन् । 

प्रशासनमा पुग्ने नागरिकहरूले खेप्दै आएको राहदानीको अनलाइन फारम निःशुल्क भर्ने व्यवस्थापन प्रशासनबाटै गरेको जानकारी दिँदै यसलाई थप व्यवस्थित गर्न लागि परेको जानकारी दिए । हाल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम विभिन्न वडा-वडा र प्रशासन कार्यालयबाट पनि धमाधम भइरहेको सुनाउँदै ६४ वटै वडामा पुगेर परिचय पत्र बनाइने दोहोर्‍याए । 

यहाँका सबै जिल्ला बासीले फाइदा लिन पनि प्रजिअ रेग्मीको आग्रह छ । त्यस्तै उनले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार दलित समुदायले थर सच्याउन चाहेमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु अगाडि सच्याउन पनि उनको आग्रह गरे । ‘परिचयपत्र बनिसके पछि सच्याउन गाह्रो हुन्छ । दलित आयोग र संविधानले तोकेका समुदायहरूले थर सच्याउन चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो बिना झण्जट् सच्याइदिन्छौ ।’

नागरिकको आवश्यकताको आधारमा सुशासनलाई कायम राखेर नीति र विधिभित्रबाट गर्न सकिने सबै काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । साथै जिल्लाको विकास निर्माणका कामलाई पनि नजिकबाट नियाली रहेको उनको भनाई छ ।