१८ असार, रामेछाप । लिखु–२ जलविद्युत आयोजनाको टेस्टिङको लागि सुरुङमा हालेको पानी चुहिएर पीडित बनेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कार्यकक्षमा पुगेर भेटेका छन् । 

आइतबार उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारसहित पुगेका प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न र जोखिम युक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा तत्काल स्थानान्तरण गर्न राज्यबाट पहल गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । 

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिका अध्यक्ष सुनुवारसहित कार्यकक्षमा ‘डेलिकेशन’ पुगेपछि ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले राज्य छ, भन्ने भान पार्ने गरी ५ दिन भित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बचन दिएको ‘डेलिकेशन’ मा गएका पीडित पर्शुराम बस्नेतले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिए । 

‘उहाँले अहिले मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्न । २ दिनपछि सचिव आउँछन् । त्यसपछि तत्काल छलफल गरेर राज्य छ भन्ने पार्ने गरी निर्णय गर्छौँ भन्नु भयो’ पर्शुरामले रामेछाप टाइम्ससंग भने । 

ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रभावितहरु

उनका अनुसार मन्त्री बस्नेतले प्रतिवेदन माथि छलफल भइरहेकाले ५ दिन भित्र जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने बचन दिएका हुन् । तर, एक महिना भन्दा बढी समय बिते पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । 

जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ गुम्देल स्थित पेकरनासमा सञ्चालित ग्लोबल हाइड्रोपावर एशोसियट्स प्रा.लि द्वारा निर्मित लिखु–२ जलविद्युत आयोजनाको पानी सुरुङमा टेस्टिङको लागि पठाउँदा सुरुङबाट पानी चुहिएपछि त्यस क्षेत्रका १०३ घर परिवार प्रभावित भएका छन् । १३ घर उच्च जोखिम र ४२ घर मध्य जोखिममा छन् । उनीहरू बस्तीमा पानी छिरेपछि कोही गाउँ छाडेर हिँडेका छन् । भने, कोही छिमेकीकोमा सरणमा बस्दै आएका छन् । कोही त्रास पूर्ण वातावरणमा सोही ठाउँमा बस्दै छन् ।  

लिखु–२ः प्रभावित स्थानीयले दिए ‘दुगर्ड’ कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र नियन्त्रणमा लिएर माग पुरा गर्नु पर्ने अल्टिमेटम सहित प्रशासनमा उजुरी
 

यसरी पानी चुहिएपछि आयोजनाले भने स्थानीयहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण लगायतका माग व्यवस्था गर्दै आएको थियो । पछि सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम),  जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको टोली, जिल्ला समन्वय समिति रामेछापको टोली, विद्युत् विकास विभाग‌को टोली, गाउँपालिकाको टोलीले स्थलगत अनुगमन भएको थियो । 

साथै पछिल्लो पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाबिच पीडितहरूको पक्षमा हुने गरी निर्णय भएको भनिएको छ । तर, के–के निर्णय गरिएको छ त्यो सार्वजनिक गर्न रामेछाप प्रशासनले मानेको छैन । रामेछाप प्रशासन र लिखु–२ का कर्मचारीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेसको रामेछापले आपत्ति जनाएको थियो । साथै ‘सिडिओ’ले साँठगाँठ र स्वार्थमा केन्द्रित निर्णय गरेको समेत कांग्रेसले भनेको थियो । 

विद्युत् विकास विभाग उप–महानिर्देशक इन्द्रदेव भट्टको संयोजकत्वमा मन्त्री स्तरीय निर्णय बाट ७ जनाको विज्ञ टोली गठन भई उक्त स्थानमा अनुगमन गरी १५ दिन भित्र राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउने भनी निर्णय समेत भएको थियो । 

उक्त राय, सुझाव सहितको प्रतिवेदन र समस्याको बारे सबै निकायहरूलाई जानकारी हुँदा हुँदै राज्य पक्षबाट वास्ता नभए‌को र घटना बारे कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गर्न आफूहरू मन्त्रीलाई नै भेट्न पुगेको पीडित बस्नेतले बताएका हुन् ।