२० साउन, रामेछाप । २०७५ चैत्र ४ गतेपछिका स्थायी शिक्षकहरूको एक भेलाले संघीय सरकारले ल्याउँदै गरेको ‘शिक्षा विधेयक’ स्थायी शिक्षकहरूका विविध विषय नसमेटिएको र कटौती समेत गर्न लागेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । साथै उनीहरूले शिक्षकहरूको तमाम माग सम्बोधन नभएको, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिएको, नियमन र सुपरिवेक्षण कार्य प्रकृति नीति सम्बत नभएको तथा निवृति भरणबाट समेत वञ्चित गर्न लागेको समेत ठहर गरेका छन् । 

शनिवार मन्थलीमा भीमबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघ रामेछापको अध्यक्ष शंकरप्रसाद ढुंगेल प्रमुख अतिथि र नेपाल शिक्षक संघका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्षहरू समेतको उपस्थितिमा भएको शिक्षकहरूको एक भेलाले शिक्षकहरूको आधिकारिक पेसागत संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ माफर्त उक्त कुराको ध्यानाकर्षण सहित प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, पत्रचार गर्ने तथा जिल्ला मार्फत केन्द्र‌मा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको संयोजक भीम नेपालीले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिए ।

नेपाल शिक्षक महासंघ रामेछापका अध्यक्ष ढुङ्गेल सहितको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा २०७५ चैत्र ४ पछिका सम्पूर्ण स्थायी शिक्षकहरूलाई साबिक निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षक सेवा आयोग प्रवेश उमेर हद ४० वर्ष कायम गरिनु पर्ने, सरुवा, बढुवा, लगायतका सेवा सुविधा संघीय सरकार मार्फत नै हुनु पर्ने, वाञ्छनीय योग्यता निजामती सो सरह नै कायम हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

त्यस्तै महासंघसंग नेपाल सरकारसँग भएको विगत‌को सम्झौता अक्षरांश कायम र लागू हुनुपर्ने, अस्थायी, राहत, अनुदान, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारीलाई सम्झौता बमोजिमको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग राख्ने निर्णय गरेका छन् । 

साथै उक्त शिक्षा ऐनले नवनियुक्त स्थायी शिक्षकहरूलाई साबिकमा उपलब्ध गरिँदै आएको निवृत्तिभरण उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पारित गर्न लागेको भन्दै साविको सुविधा  यथावत् गर्न दबाब दिने उद्देश्यले समिति समेत खडा गरेको छ । त्यसको लागि रामेछाप जिल्ला शिक्षक महासंघ मार्फत सरकारलाई दबाब सृजना गर्न जिल्लाका सबै पालिकामा समन्वय समिति खडा गरी उक्त समितिमा एक जना संयोजक रहने र बाँके सबै सदस्य रहने तथा उक्त पालिका संयोजकहरू स्वतः जिल्ला समन्वय समितिमा रहने निर्णय गरेको संयोजक नेपालीले जानकारी दिए । 

निर्णय हेर्नुहोस्