लेखा अधिकृत नहुँदा खाँडादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार ४ महिनादेखि ठप्प, दशैंदेखि कर्मचारीले तलबै खान पाएनन्

| पुस १८, २०८० बुधबार

फाइल फोटो ।
A A A
A A A

१८ पुस, रामेछाप । आर्थिक प्रशासन शाखा अर्थात् लेख अधिकृत नहुँदा खाँडादेवी गाउँपालिको प्रशासनिक तथा आर्थिक कारोबारको काम ठप्प भएको छ । लेखा अधिकृत नहुँदा पालिकाका कर्मचारीले तलब समेत खान पाएका छैनन् भने विकास निर्माण तथा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । 

 

चालु आर्थिक वर्ष लागेदेखि नै यो पालिकामा लेखा अधिकृत पद रिक्त छ । हाल सम्म संघ, प्रदेश र महालेखा कार्यालय कतैबाट पनि लेखा अधिकृत नपठाउँदा आर्थिक कारोबार ठप्प बन्न पुगेको करिब एक महिना अघि मात्रै पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आएका प्रशासकीय अधिकृत गौरवराज के.सीले रामेछाप टाइम्सलाई बताए । ‘करारका कर्मचारीले दुई महिना देखि तलब खान पाउनु भएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के.सी.प्रस्ट पार्दै भने ‘अहिले तत्काल आउने सम्भावना पनि देखिँदै न ।’

 

झण्डै ८ महिनादेखि लेखा अधिकृत नहुँदा पालिकाको बजेट खर्च सामान्य तलब बाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च हुनै सकेको छैन । भने, आवश्यक बजेट समेत चलाउन मुस्किल परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भनाई छ । ‘दशैपछि प्रदेश र संघबाट तलब खाने बाहेक अरूले तलब खाना पाएका छैनन् ।’ 

 

अहिले सुनापति गाउँपालिकाका लेखा अधिकृतले समय मिलाएर पालिकाको लेखाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । तर, यसले पालिकाको काम कारबाहीमा भने पर्याप्त छैन । ‘ठ्याक्कै दिन तोकिएको छैन, माथिको काम सकेर भ्याएको खण्डमा आएर हेर्दै आउनु भएको छ ।’

 

पालिकाका अर्का एक कर्मचारीले भने ‘दशैको बाहेक तलब खान पाएका छैनौँ यस्तो महँगीमा गाह्रो भइसक्यो ।’ पालिकामा कर्मचारी नहुँदा समस्या त भई नै हाल्छ त्यो पनि लेखा नहुँदा हामी सबैलाई गाह्रो भयो अर्की महिला कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भनिन् ।

 

स्थानीय तहमा आउन कोही चाहँदैनन् ।’

 

यो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय समेत १ महिना अघि मात्रै हाजिर भएका हुन् । योजना सम्झौता, विकास निर्माणको कामको गति लिनु पर्ने बेलामा कर्मचारी अभावमा सोचे अनुसारको काम गर्न नसकिएको पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले बताए । 

 

लेखा अधिकृत माग गर्दै आफू आएपछि तत्कालै प्रदेश र संघलाई समेत माग पत्र पठाए पनि हाल सम्म सकारात्मक जवाफ नपाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के.सी. सुनाउन् छन् । ‘संघबाट त आसै नगरौँ, प्रदेशमा हामीले सम्बन्धित सबैलाई भनेका छौँ । तर, स्थानीय तहमा आउन कोही चाहँदैनन् ।’

 

साउन देखि हाल सम्म १/२ जना आए पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै गएको सुनाउँदै ‘तलब बाहेक बजेट खर्च हुनै सकेको छैन ।’