२० पुस, रामेछाप । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भनेको नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र नागरिकहरूको दुःख सुखमा साथ दिने सरकार हो । वडा अध्यक्ष, सचिव, कार्यालय प्रमुखहरूसँग जनता चाहेको बेलामा जवाफ माग्न जाँदा जनप्रतिनिधिको त्यो गहन जिम्मेवारी रहन्छ । तर, रामेछाप नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरकारी कार्यालयका कर्मचारी यी सबै जिम्मेवारी छोडेर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ चाकडीमा पुगेका छन् ।

बिहीबार रामेछाप नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिको सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जिल्लाकै सुनापति गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न आएका थिए । प्रधानमन्त्री जिल्लामा आउँदा स्वागत गर्नु र जिल्लाका समस्या गुनासा प्रधानमन्त्री सम्म सुनाउनु पनि जिम्मेवारी हो । तर, नगरकै सार्वजनिक सुनुवाइ छोडेर कतिपय जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा पुगे । भने, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनताले जवाफ माग्दा जवाफ देही वक्ता नै अनुपस्थित बने ।

नगरभित्रका राजनीतिक दल, सरकारी कार्यालय, जिल्ला स्थित आम संचार माध्यमहरू समेतलाई आमन्त्रण गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्य समेत जान भ्यानन् । गएनन् ।

नगरमा संचालित योजनाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई समेत जबाफदेही थलोको रूपमा रहेने सार्वजनिक सुनुवाइमा डाकिएका कार्यालय प्रमुखहरू पनि सबै प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर नागरिकका समस्यालाई भने नसुनेका नसुनै पारे ।

जबकि, रामेछाप बजारमा स्थित जिल्ला कारागार शाखा, भू–सरक्षण, डिभिजन वन, जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय र ५० शैय्याको सरकारी जिल्ला अस्पताल सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, कार्यक्रममा कुनै पनि कार्यालय सहभागी नहुनु को दोषी हो भन्दै नेकपा एमालेका नगर कमिटी अध्यक्ष रोसन पाख्रीनको भने ‘जन प्रतिनिधि र राज्यका जिम्मेवार कार्यालय प्रमुखहरुनै सहभागी भएर नागरिकहरूको गुनासा सुनेर जवाफ दिनु पर्नेमा  उनी कसरी गैर जिम्मेवार बने, यस्तोमा कसरी सुशासन सम्भव हुन्छ ।’

अध्यक्ष पाख्रिनसँगै अन्य सहभागी नागरिकहरूले समेत उनीहरूको अनुपस्थीतिको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएका थिए ।

नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा अध्यक्ष र नगरका शाखाका प्रमुखहरूलाई समेत जबाफदेही बक्ताको रूपमा सहभागी हुँदा हाका हाकी प्रश्न गर्ने ९ वटा वडाका स्थानीय समेत न्यून उपस्थिति देखियो ।

यसरी स्थानीय र राजनीतिक दलहरूले सम्बन्धित निकायबाट भएको लापरबाहीको प्रश्न उठाएपछि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्र प्रसाद घिमिरेले टेलिफोन र पत्राचार गरेर डाके पनि जबाफदेही वक्ताहरू उपस्थित नभएको जवाफ दिए । उनले भने ‘बोलाएको कार्यक्रममा सरकारी कायालय प्रमुखहरू नआउनु भनेको चरम हेपाहा प्रवृत्ति हो,’ उनले आफनो जिम्मेवारीलाई सबैले बुझ्न जरुरी रहेको समेत स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा वडा नं १, ४ र ५ का वडा अध्यक्ष, अधिकाँश कार्यपालिकाका सदस्यहरू पनि अनुपस्थित बनेपछि नागरिकहरूले आयोजकसँग जवाफ माग्दै ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूले समेत समृद्ध नगर बनाउने परिकल्पनालाई साकार पार्न चौमासिकमा आशा लाग्दा काम नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरे । उनीहरूले पनि जवाफदेखि वक्ताहरू उपस्थित हुन नसकेकोमा ध्यानाकर्षण गराए

विगतमा गरिएका सार्वजनिक सुनुवाइहरू सोचे जति प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै यस पटक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले माथिल्लो बजारको सडकमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको प्रस्ट्याउँदै वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता समिर कार्कीले आफूहरूले नगरलाई समृद्ध बनाउन मिलेर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा बोल्दै जबाफदेही वक्ता एवं नगर प्रमुख लवश्री न्यौपानेले स्थानीय राजनीतिक दल र नागरिकहरूबाट आएका कुराहरूले आफूलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनले नगर बासीमा देखिएको चासो, उत्साह र जाँगर नगरका लागि प्रेरणादायी भएको भन्दै उठेका कुरालाई नगरले सुझावका रूपमा ग्रहण गर्ने बताए । नगरको सुशासन र सम्बन्धित विकास निर्माणका कामहरूमा नागरिकहरूले जति बेला र जुनसुकै समयमा पनि सुझाव दिएर वडाले परिकल्पना गरेको समृद्ध रामेछापको सपनालाई साकार बनाउने अभियानमा सहयोग गर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरे । उनले आफूले व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा पनि सुशासनको बाधक नबन्ने भन्दै आफनो दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रालाई घुमील हुन नदिने दाबी पनि गरे ।

 त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रप्रसाद घिमिरेले रामेछाप नगरको सुशासनका लागि आफूले कुनै पनि कुराको कमी हुन नदिने भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक दल वा नागरिक समाजलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले नगरसँगै सबै वडा भित्रबाट गरिने सेवा प्रवाहका काममा आफनो ध्यान पुग्न नसक्ने भन्दै त्यसमा कोही कसै प्राविधिक र अन्य कर्मचारीहरूबाट गल्ती कमजोरी भएको भए आफूलाई प्रमाण सहित गोप्य सूचना दिएर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे ।

सुशासन र पारदर्शिता संगै सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमी कमजोरीलाई नागरिकहरूका माझ सार्वजनिकीकरण गरी राज्य संगै नागरिक समेतलाई जिम्मेवार बनाएर सेवालाई कसरी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ भन्ने मूल उदेश्यका साथ सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको गरेको प्रष्ट्याए ।