डढेलो रोकथाम र पूर्व कार्य योजना बनाउन डिभिजन वनको गोष्ठी : सरोकारलाले भने ‘वन कार्यालयको भूमिका चित्त बुझ्दो भएन’

| पुस २१, २०८० शनिबार

A A A
A A A

२१ पुस, रामेछाप । डढेलो र आगोलागिका घटना बढ्ने मौसम सुरु हुन लागेको परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै डिभिजन वन कार्यालय रामेछापले ‘डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि पूर्व कार्य योजना’ विषयमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरेको छ । यो छलफलबाट सरोकारवालाहरूले विगतका वर्षमा जिल्लामा आगलागीका घटना व्यापक घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै डिभिजन वन कार्यालयले यसको रोकथाममा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको समेत ठहर गरेका छन् । 

 

साथै डढेलो रोकथामको लागि तत्काल गर्नु पर्ने आवश्यक कदमहरूका बारेमा समेत बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छन् । 

 

शुक्रवार चिसापानी सब डिभिजन वनको कार्यालय मन्थलीमा डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख ओम सागर भण्डारीले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला रेड्क्रश, सामुदायिक वन महासंघ (फेकोफोन), सामुदायिक वनका अध्यक्षहरू, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी सहितको उपस्थितिमा आगलागीका घटना घटनै नदिन र लागि हालेमा सुरक्षित तरिकाले कसरी नियन्त्रणमा लिने ? के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा वृहत् चर्चा परिचर्चा गरिएको हो ।  

 

जानी-जानी आगो लगाउनेहरुहरु नै बढी भएकाले त्यसता अपराधीको पहिचान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता

 

यस अगाडि बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि विगतका वर्षहरूमा समयमै डढेलो र आगलागीका घटना रोकथाम गर्न नसकेको बारेमा चर्चा गर्दै यो वर्ष बेलैमा सावधानी अपनाउनु पर्नेमा जोड् दिएको हो । गत वर्ष पर्याप्त सचेतना फैलाउन नसकेको, डिभिजन वनले विभिन्न बहानामा डढेलो रोकथामको लागि स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन समितिहरू र स्थानीयहरूलाई समेत सचेत नगर्दा व्यापक क्षेती भएको भन्दै यो वर्ष त्यस्तो गल्ती गर्नबाट बचाउन सरोकारवालाहरूले जोड् दिए । 

 

त्यस्तै डढेलो नियन्त्रणको लागि आवश्यक सामाग्री तयारी अवस्थामा राख्ने, कर्मचारी, सामुदायिक वनका समितिहरू, फेकोफोन, रेडक्रस लगायतसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा सचेतना मूलक कार्यक्रम गर्नु पर्ने, अग्नि रेखा कोर्नु पर्ने, पोखरी भएका स्थानमा पानीको व्यवस्थापन र सञ्चित गर्नु पर्ने लगाएका विषयमा तत्काल (माघ १५ अगाडी) नै डिभिजन वनले काम गर्नु पर्ने रेड्क्रशका मन्त्री एवं फेकोफोनका केन्द्रीय सदस्य दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले बताए । 

 

त्यस्तै आगोलागिका घटनाहरू भएमा तत्कालै सूचना आदान प्रदान गरी नियन्त्रणको लागि सबै जुट्ने, सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत वन डढेलो रोकथाम, नियन्त्रण र वन, रुख बिरुवाहरूको महत्वको विषयमा सूचना, सन्देश सम्प्रेषण गर्नु पर्ने पनि सुझाएका छन् । 

 

स्थानीय संचार माध्यमबाट डढेलो रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना, समाचार, भिडिओ सन्देश समेत प्रचारप्रसारलाई व्यापक प्रयोग गर्नु पर्नेमा पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँ घरेले सुझाए । 

 

त्यस्तै सामुदायिक वन महासंघ रामेछापका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्काले पनि दीर्घकालीन र अल्पकालीन परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आगोलागि रोक्नु पर्नेमा जोड् दिए । त्यसको लागि महासंघ लगायतसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । 

 

त्यस्तै डिभिजन प्रमुख भण्डारी सहित सरोकारवालाले समेतले मान्छेले अधिकांश आगलागीका घटना जानेरै घटाउने हुँदा सचेतना सँगसँगै दण्ड सजाय र कारबाहीलाई कडाइ गर्नु पर्नेमा जोड् दिएका छन् । परिस्थिति हेर्दा जानी-जानी आगो लगाउनेहरुहरु नै बढी भएकाले त्यसता अपराधीको पहिचान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकताको रूपमा खड्किएको वक्ताहरूले जोड् दिए । 

 

गत वर्षहरूमा आगो लगाउनेहरूको पहिचान केहीको भए पनि कारबाहीमा लचिलो हुँदा घटना बढी घटेको भन्दै जुन ठाउँमा आगो लाग्छ त्यो ठाउँका वनसँग सम्बन्धित समितिहरू र आशंकितहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कडाइका साथ अनुसन्धान गर्न सके डढेलो नियन्त्रणमा गर्न सकिने वक्ताहरूको तर्क थियो । 

 

डिभिजन वनको वार्षिक बजेट पनि सार्वजनिक 

६ वटा सब डिभिजन वन, चार सय भन्दा बढी सामुदायिक वन लगायतबाट वन जोगाउन विभिन्न भूमिका रहेको डिभिजन वनले चालु आर्थिक वर्षको लागि झण्डै १६ लाख बजेट रहेको डिभिजन वन प्रमुख ओम सागर भण्डारीले सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार सूचना प्रचारप्रसारको लागि ५० हजार, वाल पेन्टिङको लागि ६० हजार, हरित सेवक भर्ना (कर्मचारी) को लागि १० लाख, वन डढेलो सचेतना मूलक कार्यक्रमको लागि २ लाख, अन्तरक्रिया कार्यक्रम शीर्षकमा ७५ हजार र पत्रपत्रिकाको लागि जम्मा ५० हजार बजेट रहेको जानकारी गराएका हुन् । 

 

सरोकारवालाहरूले डिभिजन वनले गर्ने कार्यक्रमहरू पारदर्शी र सुशासन मैत्री हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । बेलैमा बजेट र चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँदा कतिपय काम कागजमै सीमित भएको समेत जिकिर गर्दै कार्यालयले गर्ने सबै काम पारदर्शी र सुशासन मैत्री हुनु पर्ने माग सरोकारवालाको थियो ।