२५ पुस, रामेछाप । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) रामेछापकी प्रमुख चिना खड्का (कार्की) ले मानव अधिकारकर्मीहरू र मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले आफूहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा नजोडिएको बताएकी छन् । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पटक–पटक पत्र नै काटेर छलफल तथा अन्तरक्रियामा डाकिए पनि नआएपछि जिल्लाको मानव अधिकारको क्षेत्र र उनीहरूको अवस्थाको बारेमा आफूहरूले जानकारी आदान प्रदान गर्न नसकेको उनको भनाई छ । 

मङ्गलवार जिससको सभा हलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयको आयोजनामा भएको ‘मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौँ कार्य योजना कार्यान्वयन र अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै जिसस प्रमुख खड्काले यस्तो बताएकी हुन् । उनले भनिन् ‘हामीले ४­/५ चोटि पत्र नै काटेर छलफलको लागि डाक्यौ, तर कोही आउनु भएन’, थप प्रस्ट्याउँदै समन्वय प्रमुख खड्काले भनिन् ‘कोही आउनु भएको छैन, यसले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था र अधिकार कर्मीहरूको पनि अवस्था बारे केही थाहा पाएका छैनौँ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ समेत रहेकी खड्काले जिसस रामेछापले  प्रदेश र संघबाट जिल्लामा गर्ने भनेका सबै कार्यक्रमलाई उत्तिकै महत्त्व दिएर आफूहरूले त्यसको व्यवस्थापन तत्काल गर्ने गरेको समेत उनले जिकिर गरिन् । तर, संघ र प्रदेशले यहाँ गर्न तोक्ने कार्यक्रम माथिबाटै मिति तोकिएर आउँदा भने समस्या हुने गरेको बताइन् । ‘हामीलाई गर्न मन नलाग्ने हैन । सबै कार्यक्रमलाई महत्त्व दिन्छौँ । तर, माथिबाटै मिति तोक्दा भने हामीले सहजिकरण गर्न असजिलो हुन्छ ।’

सह-सचिव राजेन्द्र थापा, तस्बिर मिलन बि.क (घिमिरे) / रामेछाप टाइम्स 

जिल्ला समन्वय समिति सहित यहाँका सबै स्थानीय सरकारले पनि मानव अधिकारका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको प्रस्ट्याउँदै आफूहरूले ध्यान नपुगेको भए सरोकारवाला आएर भनेमा ती कुरालाई आफूहरूले सहजिकर गर्ने दोहोराइन् । ‘हामीले केही गरेका छैनौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि सहजिकरण गर्न आउनु, खोज्न आउनु त्यो भएन भन्ने । गरेनौँ भने, व्यवस्था गर्‍यौँ भने कुरा आउनु ठिक हो नत्र केही गरेन नभन्नु होला ।’

त्यस्तै लिखु तामाकोशी र खाँडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष द्वय केशव महत र ज्ञानकुमार श्रेष्ठ उपस्थित कार्यक्रम बोल्दै मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले पनि पछिल्लो समयमा मानव अधिकारको सवाल र प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनले सबैले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्दा मानवअधिकारका विषय अहिले रुमल्लिन पुगेको भन्दै ती विषयलाई ध्यान दिन सके संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक अधिकारको प्रयोग हुने तर्क गरे । 

जिल्ला मै पहिलो पटक भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का सह-सचिव राजेन्द्र थापाले हाल सम्म भइरहेका गतिविधि र तीन तहको सरकारमा मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्न कसको के कस्तो भूमिका छ भन्ने बारेमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

राज्यले अहिले सम्म पनि मानव अधिकारको क्षेत्रमा वार्षिक घटनाहरूको यकिन तथ्याङ्क आफैले लिन गर्न नसकेको बताउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आगामी दिनमा त्यस्ता विषयमा आफैले सही सूचना र घटना क्रमको अध्ययन गर्नु पर्ने मा जोड् सह-सचिव थापाले दिए ।