रामेछापमा गत वर्षको वार्षिक समीक्षा : संघ र प्रादेशिक कार्यालयको काम प्रति जनप्रतिनिधिहरूको आक्रोश र असन्तुष्टि, प्रश्नै प्रश्न

| माघ १८, २०८० बिहिबार

A A A
A A A

१८ माघ, रामेछाप । रामेछापमा संघ र प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यालयहरूबाट भएका कार्य प्रगति प्रति यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले आगामी दिनमा यी कार्यालयहरूले स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य नगरे पालिकाभित्र कामै गर्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

 

बुधवार जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा भएको गत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाका विकासे कार्यालय र सेवा प्रदायक कार्यालयहरूको जिम्मेवारी प्रति प्रश्नै प्रश्नको ओइरो लागेपछि कार्यालय प्रमुखहरू निरही बनेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर सेवा प्रवाह गरेको दाबी गर्दै आएका कार्यालयहरूको भूमिका प्रति जनप्रतिनिधिहरूले नै तिखो प्रहार गरेपछि कार्यालय प्रमुखहरू नाजवाफ बन्न पुगेका हुन् । 

 

विशेष गरी पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलश्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन, डिभिजन वन कार्यालय, संघन सहरी विकास तथा भवन आयोजना, भू–तथा जलधारा संरक्षण, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नं ४ ले सम्पन्न गरेका कार्य प्रति जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट देखिएका हुन् । यी कार्यालयको प्रगति कागजमा मात्रै देखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई थाहै नदी योजना कसरी ? कहाँ ? कस्तो ? कहिले ? किन सम्पन्न गरियो भन्दै प्रश्न गरेपछि कार्यलयहरु नाजवाफ भएका थिए ।

कार्यालयको प्रगति विवरण सुनाउँदै पूर्वधार विकासको कार्यालयका इन्जिनिए, तस्बिर मिलन घिमिरे/ रामेछाप टाइम्स 

 

संघीय सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) सहित प्रदेश सांसदद्वय युवराज चौलागाई र आनन्द कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय प्रमुख चिना खड्का (कार्की), उपप्रमुख प्रेम सागर थापा, आठ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, मन्थली नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, गोकुलगंगा गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतहरू उपस्थित कार्यक्रममा संघ र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू बिच चर्काचर्की परेको हो । 

 

सो अवसरमा बोल्दै दोरम्बा शैलङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मैनकुमार मोक्तानले खानेपानी, सडक लगायतका काम गर्दा आफूहरूलाई थाहा नदी सम्पन्न गर्ने गरेको पाइएको भन्दै आगामी दिनमा यसो गर्नु भयो भने हामी मुद्दा हाल्छौँ, त्यो परिपार्टी खारेज गर्नुहोस्, नत्र हाम्रो पालिकामा काम गर्नै दिँदैनौँ भन्दै चेतावनी दिए । 

 

त्यस्तै रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपाने र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष काजीबहादुर खड्का (दिनेश) ले प्राविधिहरुले कमिसन समेत लिन बार्गेनिङ गर्ने गरेको गुनासो उपभोक्ता समितिबाट बारम्बार आउने गरेको बताउँदै काम नगर्ने अनि कमिसनको चलखेर गरेर बिल पास गर्न काम तत्काल बन्द गर्नुस्, मिलेर, समन्वय गरेर काम गरौँ भने । 

 

नगर प्रमुख न्यौपानेले कम्तीमा एउटा स्थानीय तहमा १-१ वटा योजना सञ्चालन गर्न सुझाउँदै स्थानीय तहमा काम गर्दा नगरबाट सिफारिस लिएर गर्ने भन्दै अनुगमन समेत स्थानीय तहबाट हुने वातावरण मिलाउन सुझाए । 

कार्यक्रममा सहभागीहरु

 

त्यस्तै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल टेलिकम, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य, विद्युत् प्राधिकरण र भूमि आयोग रामेछापले सञ्चालन गरेर सम्पन्न गरेको कार्य प्रति जनप्रतिनिधिहरूले प्रश्नै प्रश्न गरे । 

 

कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधिले भने माथिल्लो निकायबाटै बजेटको शीर्षक तोकिएर आउने हुँदा आफूहरूले चाहेको ठाउँमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आवश्यकता परेको ठाउँमा दिन चाहेर र गर्न चाहेर नसकेको गुनासो गरेका थिए । 

 

यातायात कार्यालय खुर्कोट, भेटेरिनरी अस्पताल पशु सेवा कार्यालय खाल्टे सिन्धुली, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन सिन्धुली कार्यालय जिल्ला बाहिर रहेको कारण पनि यसको कार्य सम्पादनमा प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले रामेछापलाई पनि उति नै प्राथमिकता दिएर काम गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आग्रह गरे । 

 

कुनै पनि योजनाको काम गर्ने स्थानीय तहलाई जानकारी नगराई कार्य गरेमा आगामी दिनमा योजना सञ्चालन गर्न समेत नदिने चेतावनी दिँदै जनप्रतिनिधिहरूले सबै ठाउँमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सुझाएका छन् । 

 

मन्थली नगरपालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले पनि स्थानीय तहसँग कार्यलयहरुले सहकार्य नगरिदिँदा योजना दोहोरो परेको र गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने बाटो बनेको भन्दै सच्चिन आग्रह गरे । 

 

कार्यालयहरूले पनि उक्त कुरालाई मनन् गर्दै जानेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि केही कमजोरी भएको कार्यालयहरूले स्वीकार गरेका छन् ।  

 

सोही कार्यक्रममा यहाँका स्थानीय तहको समेत प्रगति समीक्षा गरिएको थियो ।