१८ जेठ,रामेछाप । रामेछापका द्वन्द्व पीडित महिलाहरूले द्वन्द्व पीडित भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकार सहित जिम्मेवार निकायले नै एउटा पार्टीको दृष्टिको (नजरले) हेर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको लागि आफ्नो ठाउँबाट हर्दम लागेर स्थानीय सरकारको ढोका ढक–ढक्याउन पुग्दा पनि आफूहरूको मागलाई एउटा पार्टीको मात्रै जिम्मेवारी हो । राज्यले विधि विधान र बाँकी काम टुङ्ग्याउँदै छन् जस्ता तर्कले हेरेर सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको  गुनासो छ । 

बिहीबार मन्थलीमा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापले आयोजना गरेको न्यायमा पहुँचको सबलीकरणका कार्यक्रममा बोल्दै मन्थली नगरपालिका वडा नं ४ सालु देउरालीकी यशोदा खड्का भनिन् ‘हामी कति कार्यक्रमहरू लिएर मन्थली र रामेछाप नगरपालिका गयौँ । तर, द्वन्द्व पीडित भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै एउटा पार्टीको नजरले हेर्छन् । हामी कुनै पार्टी को मात्रै हैनौँ । हामी पीडित हौँ । हामीले न्याय पाउनु पर्छ । आफ्नो अधिकारको लागि लडेका हौँ ।’

आफूहरू राज्यको यी गतिविधिबाट झन् पीडित हुनु परेको उनीहरूको एक स्वर छ । कुनै न कुनै रूपमा परिवारका सदस्य गुमाएको पीडा असह्य रहेको सुनाउँदै अहिले सबै भन्दा नजिक र पहुँचको स्थानीय सरकारले नै द्वन्द्व पीडित महिलाहरूलाई सकारात्मक दृष्टिले नहेर्दा आफूहरू पीडामा परेको बताइन् ।

द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल रामेछापकी संयोजक समेत रहेकी खड्काले संस्था मार्फत द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको क्षमता विकास गर्छौँ । अधिकारको लागि लड्छौँ भन्दा समेत आफूहरूले स्थानीय सरकारबाट सहयोग नपाएको बताएकी हुन् । 

कुनै न कुनै रूपमा परिवारका सदस्य गुमाएको पीडा असह्य

त्यस्तै लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ तिल्पुङकी द्वन्द्व पीडित सुशीला मुग्रातीले पनि स्थानीय सरकार द्वन्द्व पीडितहरूको पक्षमा नरहेको दाबी आरोप लगाइन् । ‘हामीले धेरै काम गर्न खोजेका हौँ । तर, हाम्रो कुरै सुन्न नचाहने । सुने पनि सम्बोधन नहुने परिस्थिति हामीले भोग्नु पर्‍यो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उप-प्रमुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रेम सागर थापाले द्वन्द्व पीडित महिलाहरूका लागि सरकारले गर्नु पर्ने काम द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाले गरिरहेकाले सबैले साथ सहयोग गर्नु पर्ने बताए । ‘संस्थाको यो अभियानलाई स्थानीय, संचार क्षेत्र, हामी सबैले सहयोग गर्नु पर्छ ।’

द्वन्द्व पीडितहरू पनि विशेष योजना र प्रस्ट कार्यक्रम लिए सम्बन्धित निकायमा जानु पर्नेमा जोड् दिँदै राज्यले पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सक्नु पर्नेमा जोड् दिए । 

मन्थली नगरपालिकाकी उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले भने आफूहरूले द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको लागि न्यायिक समिति मार्फत सम्बोधन गर्न २ लाख बजेट छुटाएको जानकारी दिइन् । ‘अन्य पालिकाले के-के गरेको छन् । तर, मन्थलीमा मैले नै २ लाख बजेट छुटाएको छु । तर, सम्बन्धित पक्ष सम्पर्कमा नआउँदा बजेट खर्च समेत हुन सकेको छैन ।’ 

विधि र प्रक्रिया पुराएर प्रस्ट योजना सहित आएमा नगरपालिकाले पीडितहरूको पक्षमा काम गर्न सधैँ तयार रहेको उपप्रमुख बस्नेतले प्रतिबद्धता समेत जनाइन् । आफूले सबै महिलाहरूलाई सक्षम बनाउन विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्न बजेट छुटाएको र तालिम समेत धमाधम भइरहेकाले इच्छुक महिलाहरूले त्यसबाट पनि फाइदा लिन सक्नेमा जोड् दिइन् । 

उनीहरूको वास्तविकता दिने तथ्याङ्क आवश्यक

नेपाली काँग्रेसका नेता कुमार श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितहरू एक भएर आफ्ना माग, गुनासा र समस्या राख्न जोड् दिँदै संगठात्मक तरिकाले एक हुने पर्ने सुझाव दिए । उनले पीडितहरू एक भएर निष्पक्ष रूपमा अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्ने धारणा राखे । पार्टीको पूर्व जिल्ला कोषाध्यक्ष समेत रहेका नेता श्रेष्ठले पीडितहरू सबैको आवाजलाई समेटेर हिँड्न सक्नु पर्नेमा सुझाए । 

नेकपा माओवादी केन्द्र मन्थली नगर कमिटीका अध्यक्ष दीपक प्रसाईँले पीडितहरू कति छन् र उनीहरूको वास्तविकता दिने तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताउँदै द्वन्द्व पीडितहरूको समग्र जानकारी र विवरण हुन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जोड् दिए । 

कार्यक्रममा जिल्लामा २२४ जना सहिद परिवार सहित झण्डै ७ हजार माथि यहाँ द्वन्द्व पीडितहरू रहेको भन्दै संजाल सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष हिरा गिरीले पीडित महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनीति र स्वरोजगार बनाउन आफूहरू लागि परेको बताइन् ।