रामेछाप प्रहरीका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन् –यहाँका किशोरीहरू बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढ्दै गयो, ७ महिनामा २० जना बेपत्ता’
१४ असार, रामेछाप । पछिल्ला केही वर्षयता विभिन्न कारण रामेछापका किशोरीहरू बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । जिल्लामा बितेको सात महिनामा एक सय ११ आपराधिक क्रियाकलापका घटना दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।
शुक्रवार मानव अधिकार सञ्जाल रामेछापले 'सन २०२४ को पहिलो छ महिनाको मानव अधिकार समीक्षा' कार्यक्रममा बोल्दै भर्खरै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा आएका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) कौशल न्यौपानेले यस्तो बताएका हुन् । ‘म यस अगाडि रौतहटमा थिए । त्यहाँ हुँदा धेरै जसो बेचबिखनमा परेका किशोरीहरू रामेछापसहित दोलखा, सिन्धुपाल्चोक काभ्रे लगायत जिल्लाका धेरै भेटेको छु । त्यसैले पनि किशोरीहरु बेचबिखनमा छन् ।’
रौतहटमा कार्यरत रहँदा ५/७ जना रामेछाप घर बताउने किशोरीहरू मानव बेचबिखनमा परेर त्यहाँ पुगेको अवस्थामा भेटेको इन्स्पेक्टर न्यौपानेले प्रस्ट पारेका हुन् ।
पुसदेखि हाल सम्म जिल्लामा भएका विभिन्न घटनाहरु
आर्थिक प्रलोभन, विवाह गर्ने बहाना लगायतका विभिन्न प्रलोभनमा पारेर १४ देखि २० वर्ष उमेरका किशोरीहरू त्यसरी बेच-बिखमा पर्ने गरेको भेटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेले बताएका हुन् ।
तथ्याङ्कलाई राम्रोसँग अनुसन्धान गर्दा जिल्लाबाट किशोर किशोरी समेत बेपत्ता हुने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै बितेको ७ महिनामा २० जना बेपत्ता भएर खोजी गरिदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता न्यौपानेले प्रस्ट्याए ।
उनका अनुसार यसरी बेपत्ता हुनेमा १७ देखि १८ वर्षका १२ जना रहेका थिए । त्यस्तै १८ वर्ष मानिका १३ र १७ वर्षका २ जना, १ देखि १७ वर्ष उमेरको १ जना बालक रहेका थिए । हराएका २० जना मध्ये ६ जना अझै बेपत्ता रहेका छन् ।
केही समय यता आत्महत्या, आरोप प्रत्यारोप, कुटपिट लगायतका घटना सहित गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरू समेत मानव अधिकारीको लागि चुनौतीको रूपमा देखा पर्दै गएको प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेको भनाई छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला बार रामेछापका अध्यक्ष समेत रहेका सञ्जालका अध्यक्ष पाण्डव प्रसाईँ सहित जिल्ला अदालत रामेछापका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भीम प्रसाद भुर्तेल लगायतले जिल्लामा छ महिनामा भएका मानव अधिकार हनन र मानव अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न घटनाहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै स्थानीय सरकार र सबै आम नागरिकहरूले समेत सचेत रहनु पर्नेमा जोड् दिँदै धारणा राखेका थिए ।
