३ मंसिर, रामेछाप । नागरिकतामा आफू खुसी केरमेट लगायतका गतिविधि गरेको पाइएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई थप कडाइसहित व्यवस्थित गरेको छ । 

करिब दुई महिना अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु प्रसाद पौडेल जिम्मेवारीमा आए यता पुराना भएका नागरिकतामा नागरिकताहरूले प्रतिलिपि लिन, उमेर, जारी मिति, जन्म मिति जस्ता विवरणहरू आफूखुसी सच्याउने, केरमेट गरी लेख्ने, फोटो परिवर्तन गर्ने जस्ता बहानामा नयाँ लिने गरेको भेटिएपछि यस्ता गतिविधिलाई रोक्न प्रशासनले ‘एक्सन’ लिएको बुझिएको छ । 

आठ वटै स्थानीय तहका ६४ वटै वडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नागरिकताको सिफारिस पत्र दिँदा वडा कार्यालयले समेत ‘विशेष’ ध्यान द्एिर यथार्थ विवरणमा आधारित भएर मात्रै सिफारिस गर्न समेत आग्रह गरेको छ । 

प्रशासनले गएको कात्तिक २९ गते ६४ वटै वडालाई गरिएको पत्रमा भनिएको छ ‘नागरिकता लगायतका सेवा प्रवाहका लागि आएका सिफारिसहरू मध्ये केही सेवाग्राहीहरूले आफ्नो नागरिकतामा भएको नाम, थर, उमेर, बाबुआमाको नाम पर ठेगाना लगायतका विवरण आफूखुसी सच्याउने, केरमेट गर्ने, फोटो परिवर्तन गर्ने र आफ्नो सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र लुकाई फोटोकपीमा समेत सच्चाई कार्यालयमा पेस गर्ने गरेको छ’ । 

यसरी नागरिकता जस्ता संवेदनशील विषयमा कसैले पनि आफू खुसी गर्न नमिल्ने प्रस्ट पार्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने ‘हामीले यस कार्यको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर नागरिकता वितरण कार्यलाई थप कडाइ र व्यवस्थित गरेका छौँ’ ।

वडा कार्यालयहरूलाई सिफारिस गर्दा पुष्टि हुने विवरणहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने ‘सिफारिस गर्दा आधिकारिक विवरणलाई भिडाएर मात्रै गर्नुस् भनेका छौँ ।’

नागरिकहरूले सक्कल नागरिकता लुकाएर फोटोकपीमा समेत सच्चाई पेस गर्दा कार्यालयको अभिलेख ढड्डासँग भिडाउँदा विवरण फरक पर्ने र नभेटिँदा कर्मचारीहरू हैरान पर्दै आएका थिए । 

‘नागरिकता ऐन २०६३ (संशोधन सहित) को दफा २१ मा यस्तो कार्यहरू गर्ने, गराउने र गर्न मद्दत गर्ने तथा सिफारिस गर्ने व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई सोही दफामा उल्लेख भए बमोजिमको कैद तथा जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा गैर कानुनी कार्य हुन नदिने तर्फ र त्यस्ता शङ्कास्पद विवरण प्राप्त भएमा छानबिन गरी यस कार्यालयसँग समेत समन्वय गरेर मात्र सिफारिस गर्ने/गराउने व्यवस्था अनुरोध छ’ प्रशासनले वडा कार्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।