१३ पुस, रामेछाप । आफूहरूले ३ दशकदेखि भोग चलान गर्दै आएको भटौली खोला आसपासको नम्बरी जग्गा र खोलाको नदीजन्य सामाग्री सार्वजनिक र निजी जग्गा समेतको बिना सूचना र जानकारी नगरपालिकाको तर्फबाट ठेक्का लगाएर धमाधम नदी जन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन हुन थालेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई झुक्क्याएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) रिपोर्टमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको जिकिर गर्दै उक्त रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन तत्काल खारेज गरिनु पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

नगरपालिकाको वडा नं ७ भटौली खोलाको पक्की पुल देखि साठिमुरे सम्मको नदीजन्य पदार्थ संकलन त्यहाँका प्रभावित स्थानीयहरूसँग छलफलै नगरी (इआए) सकेर ठेक्का प्रक्रियामा गएको थाहापाएपछि स्थानीयहरूले शुक्रवार वडा कार्यालय परिसरमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइ बिथोल्ने प्रयास समेत गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक सुनुवाइमा आक्रोश पोख्दै अवरोध गर्ने प्रयास गरे । पीडित भनिएका उनीहरूले स्थानीय सरकारले आफूहरूमाथि दमन र अत्याचार गरेको आरोप लगाए । 

खोलाबाट धमाधम नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार हुन थालेको पाइपछि संघर्ष समिति समेत गठन गरेर तत्कालै विरोधमा उत्रिएको संघर्ष समितिका संयोजक पूर्णबहादुर माझीले बताए । ‘त्यो निर्णय तत्काल खारेज गरिनु पर्छ नत्र हामी आन्दोलनमा जान्छौँ’ आक्रोशित हुँदै माझीले भने ‘निर्णय खारेज हुँदैन भने यहाँ द्वन्द्व हुन सक्छ ।’

नगरपालिकाले उक्त निर्णय तत्काल खाजेर नगरे आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए । 

संघर्ष समितिका संयोजक पूर्णबहादुर माझी, तस्बिर मिलन घिमिरे (बि.क)

सो क्षेत्रका प्रभावित भनेर कुनै पनि असर र प्रभावमा नपर्ने स्थानीयहरूलाई (इआए) छलफलमा राखेर निर्णयमा हस्ताक्षर गराउनु राज्यबाट हदै सम्म दमन हुने काम भएको उनीहरूको आरोप छ । केही सोझा –साझा जनतालाई भ्रममा परेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गराउने कार्य भएको उनीहरूको गुनासो छ।

‘हस्ताक्षर गरेकाहरू सबैले हामीले प्रतिवेदनमा हैन । उपस्थितिमा मात्रै हस्ताक्षर गर्नु भनेर गरेका हौँ । तर, निर्णय मै गरेको भनेर गरिएछ । त्यो कुराको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार हुन पर्‍यो’ अर्का स्थानीय श्रीबहादुर माझीले भने । 

दिनभर चलेको नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा त्यहाँका स्थानीयले एकै स्वरमा सो विषयको बारेमा चर्को विरोध गरेका थिए । आक्रोशित स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू प्रति रोस्ट प्रकट गरे । 

मन्थली पालिका प्रमुख लव श्रेष्ठले भने केही गलत भएको भए छलफल गरेर जान सकिने धारणा राखे । अहिले निर्णय भई नसकेको त्यो प्रतिवेदन मात्रै तयार पारिएको हो भन्दै नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘त्यो पूर्ण हैन । प्रतिवेदन मात्रै हो । निर्णय हुन बाँकी छ ।’ 

संघर्ष समितिसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थानीयहरूको मागलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर जाने नगर प्रमुख श्रेष्ठको आश्वासन थियो । 

संघर्ष समितिले राखेको माग, ड्राफ 

सोही वडाका वडा अध्यक्ष भुवनहरि प्रसाईँले पनि आफू प्रतिवेदन तयारी लगाएको समयमा विदेश भ्रमणमा रहेकाले नगरपालिकाले ठेक्का दिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन कम्पनीले एक सूचना टाँस्छु भनेपछि छाप र हस्ताक्षरसहित टाँस्न दिएको त्यो भन्दा बढी जानकारी आफूलाई नरहेको बताए । स्थानीयहरूको माग जायज रहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष प्रसाईँले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । 

यसै विषयमा ठेक्का कसले पाएको र प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने रामेछाप टाइम्सको जिज्ञासामा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकीले कम्पनीको नाम ठ्याकै थाहा नभएको र (आज) शनिवार परेकाले आइतबार मात्रै थप अध्ययन गरेर जानकारी दिन सकिने बताए । 

शुक्रवार भएको उक्त सार्वजनिक सुनुवाइमा पनि ठेक्का पाउने कम्पनीको बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरिएन । स्थानीयहरूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराउन लगाउने कम्पनी कुन हो त्यसबारेमा अझै सम्म गुपचुप किन राखियो बन्दै केही राजनीतिक दलका नेताहरूले भने प्रश्न गरेका छन् ।