३ फागुन, रामेछाप । बागमती प्रदेशका सांसद एवं उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालयको ऐन, कानुन निर्माणमा गहन छलफल गर्नै मुस्किल परेको सुनाएका छन् । ‘नेतृत्व’को आलोचना गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । प्रदेशका मन्त्री, सांसददेखि स्थानीय तहका प्रमुखहरूले गर्ने जिम्मेवारी धेरै भएको तर स्रोत र साधन, जनशक्ति कम भएका कारण अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको उनको तर्क छ । सकारात्मक र रचनात्मक सुझावले थप काम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । 

शनिवार रामेछापको खिम्तीमा नेपाल युनेस्को संघ संस्था तथा क्लबहरूको राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने ‘म पनि ....सभापति हुँ तर यो तपाईँहरूलाई भन्ने पर्छ ऐन कानुन निर्माण गर्ने छलफलमा कोरम पुर्‍याउनै गाह्रो परेको छ । अनि कसरी राम्रो ऐन कानुन निर्माण हुन्छ ।’ 

सांसद श्रेष्ठले राज्यका सबै तहमा निर्माण हुने ऐन, कानुन बनाउँदा गहन छलफल त्यसको आवश्यकता बारेमा गहिरिएर नभएकै कारण समस्या आउने गरेको जिकिर गरे । उनले त्यति मात्रै भनेनन्  ‘हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, यहाँ ऐन, कानुन कसैको पक्ष पोषण र आवश्यकताको आधारमा ल्याइन्छ’ र, ती सरासर पास गरिन्छ । त्यसमाथि थप असर, प्रभाव र दीर्घकालीन महत्त्व, आवश्यकता खोजिँदैन । बुझिँदैन ।’

एउटा जनप्रतिनिधि एवं मन्त्री सांसदले के गर्ने ? कति गर्ने ? भन्ने सीमितता नभएकोमा प्रश्न गर्दै सांसद श्रेष्ठले भने ‘जिल्लामा हुने कार्यक्रम देखि विवाह, व्रतबन्ध, भोज-भतेर हिँड्ने देखि मतदाता भेटघाट अनि ऐन, कानुन निर्माणमा छलफल–बहस सबै गर्दा एउटा सांसद एवं जनप्रतिनिधिले कति कुन विषयमा राम्रो गर्न सक्छ ? कति प्राथमिकता पाएर राम्रो बन्ला ?’

नेतृत्वमा बस्नेहरूको सकारात्मक तरिकाले आलोचना गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने  ‘तपाईँहरूले हामीलाई झक-झोक्याउने हो, यो भएन भने हामी बिग्रिन्छौँ ।’ 

जिल्ला स्तरमा गरिने विकास निर्माण पहुँच र पावरको भरमा गरिएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको आयोजनाहरू केही वर्ष पनि खण्डहरको रूपमा परिणत हुने उनको दाबी छ । अहिले भइरहेका विकास निर्माणका काम बारे प्रश्न गर्दै १० वर्ष पछि ती सबै 'खण्डहर' बन्ने दाबी गरे । साथै, अबको केही समयपछि खानेपानीको चरम समस्या निम्तिन सक्ने उनको दाबी छ ।  

जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको भए पनि विगतको भन्दा धेरै काम भएकाले निराशाको हाल्ला गरेर व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाउन नपाइने उनको भनाई छ ।