४ फागुन, रामेछाप । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप चालु आर्थिक वर्ष (आ.ब) २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक मूल्याङ्कनमा देशभर कै दोस्रो भएको छ । गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको मूल्याङ्कन थालेको २०७६ पछि पहिलो पटक रामेछाप दोस्रो स्थानमा आएको हो । 

गृह मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको ७७ वटै जिल्लाको दोस्रो त्रैमासिक मूल्याङ्कन रिपोर्टमा रामेछापले १९.३७५ अंक पाएर देशभरका दोस्रो बनेको हो । यसरी दोस्रो स्थानमा रामेछापसहित कास्की, तेह्रथुम र स्याङ्जा रहेका छन् ।

यसरी सबै भन्दा राम्रो सेवा प्रवाह गरेर इलाम, पश्चिम रुकुम र पाल्पा देश भरकै उत्कृष्ट एवं पहिलो बनेका छन् । ती जिल्लाले सबै भन्दा धेरै १९.५ अंक पाएका छन् । 

गृह सचिव र ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बिच भएको कार्य सम्पादन सम्झौता {(CDO) Performance Appraisal System (CPAS)} मा रामेछाप प्रशासनले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराधा नियन्त्रण, शासकीय प्रबन्ध, लागू औषध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा सहजीकरण लगायत एक सय (१००) बढी बुँदा भित्र रहेर सहज र प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेर १९ भन्दा बढी अंक पाउँदै रामेछाप प्रशासन पहिलो पटक सेवा प्रवाहमा अब्बल साबित भएको गृहको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना बितेपछि अर्थात् असोज पहिलो हप्ता देखि रामेछाप प्रशासनको नेतृत्वमा आएका राजुप्रसाद पौडेलले प्रशासनको सेवा प्रवाहमा गरेको नीतिगत र व्यावहारिक सुधारले उल्लेख्य स्थान पाएको नतिजाले देखाएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपि लीनहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि त्यसको कारण खोज्दै वितरणमा ‘कडाइ’ गर्दै ‘मनलाग्दी’ र आफूखुसी नागरिकता प्रमाणपत्रमा कैफियत गर्नेहरूलाई निगरानीमा राखेर रामेछाप प्रशासनले ‘कागजी प्रक्रियामा’ जालझेल गर्नेहरूलाई ‘सबक’ सिकाएको जिल्लाका सरोकारवालाहरूको भनाई छ । 

आफू (प्रजिअ/सिडिओ) को रूपमा आएपछि रामेछाप पहिलो पटक देशभर कै अग्र स्थानमा परेपछि रामेछाप टाइम्ससंग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै (सिडिओ) पौडेलले भने ‘हामीले नियमित र नागरिकहरूको सेवालाई सहज गर्दै ‘नमिलेका केही कुराहरूलाई’ सुधार गर्दै लगेका छौँ । त्यसको नतिजा देखिन थालेको हो ।’

यद्दयपी पौडेल (सिडिओ) भएर आएदेखि थरको आधारमा र प्रतिलिप लिन जानेहरू भने प्रशासनले दुःख दिने नियतले ‘कडाइ’ गरेको भन्दै असन्तोष व्यक्त गर्ने गरेको बुझिएको छ ।