९ चैत, रामेछाप । न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी पूरा गर्दा जनप्रतिनिधिहरूलाई ‘ईश्वरीय भावबोकेर ’ पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यायको बिचमा न्याय पनि सहज नहुने जिकिर गर्दै उनले कुनै पनि विषयमा न्याय दिँदा ‘ईश्वरीय’ र विचारसहित पूरा गर्न सुझाएका हुन् । तर, न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले भने कानुनी जटिलताले आफूहरुलाई असहज भइरहेको गुनासो गरे । 

शुक्रवार जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सदस्य भण्डारीले भने ‘अन्याय त गलत हुँदै हो । त्यो अन्यायका बिच न्याय पनि सहज छैन । त्यसैले कसैलाई न्याय दिने भूमिकामा बस्दा ईश्वरीय बिचार र जिम्मेवारी सम्झिएर गर्नुस् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका सदस्य भण्डारीले आफूले लामो समयको कानुनी बाधा र व्यवधानको विषयमा भोगेका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्दै न्यायिक समितिको जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहका उपप्रमुख र न्यायिक सहजकर्ताहरूले संविधानले दिएको व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी सर्वमान्य फैसला गर्न सुझाए । ‘यस्तो फैसला गर्नुस् कि त्यो फैसला सर्वोच्च अदालत सम्म जाँदा पनि नउल्टियोस् ।’

स्थानीय तहका प्रमुखहरू समेत उपस्थित सो कार्यक्रममा जिल्ला अदालत रामेछापका न्याधिश राजेन्द्र नेपालले न्यायिक समितिले गर्दै आएका कार्यहरू कतिपय सन्तोष जनक भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै (जिसस) ले पहिलो पटक संस्थागत क्षमता विकासमा चासो देखाएकोमा प्रशंसा गरे । आफूहरूले न्यायिक समितिले गर्ने काम निरीक्षण गर्दा केही राम्रा भेटिएको र केही सुधार गर्नु पर्ने समेत पाइएको सुनाए । केही मुद्दाहरू दर्ता भए पनि टुङ्गोमा पुग्नै नसकेको अवस्थामा रहेको न्याधिश नेपालले बताए ।

न्यायिक समिति संयोजक र सहजकर्ताहरूले भने आफूहरूलाई अधिकार थोरै र जिम्मेवारी धेरै दिँदा कानुनै संशोधन गरेर थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको माग गरे । न्यायिक समिति भनिए पनि कानुनले भने अदालत जस्तै अक्षरशः कानुनको पालन गरी फैसलामा पुग्न बाध्य पारेको गुनासो गर्दै न्यायिक सहजकर्ताहरूले कानुनको पूर्ण जानकार नभएका आफूहरूलाई त्यस्तो जिम्मेवारीले असहजता सिर्जना गर्दै लागेको गुनासो गरे । 

हालसम्म मिलापत्र गरिएका न्यायिक समितिका मुद्दाहरूमा दुवै पक्षलाई समेटेर निष्पक्ष गरिएको जिकिर गरेका न्यायिक समितिका संयोजक, सहजकर्ता र कानुनी सल्लाहकारहरू समेतले मुद्दाका किसिमहरू समेत जटिल बन्दा कानुनी प्रष्टता आवश्यक परेको धारणा राखे ।