‘गौरवका साथ तिरौँ कर’
प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नराखीकन प्रचलित कानुन बमोजिम जनताले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अनिवार्य राजस्व रकम नै कर हो । यसमा रकम प्राप्ति सम्बन्धी कारोबारमा विनिमय नहुने हुँदा कर राजश्वलाई गैर विनिमय राजस्व (Non-Exchangable Revenue) समेत भनिन्छ । राज्यको भूमिकामा भएको बढोत्तरीसँगै नागरिकलाई नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवा प्रदान गरी लोककल्याणकारी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न ठुलो आकारको राज्य कोषको आवश्यकतासँगै करको अवधारणा अगाडी ल्याउन थालियो ।
नेपालमा संवत् ७५० सम्म लिच्छवी शासन छँदा भाग (कृषिमा कर), भोग (पशुधनमा कर), कर (व्यापारमा कर) गरी तीन प्रकारमा लगाइएको थियो । सन् १९५० को दशकमा प्रारम्भमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापनासँगै आयकरको अवधारणाको उदय भएको थियो ।
कर मुख्यतया प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारको हुन्छन् र करको मौद्रिक भार र अन्तिम भार एकै व्यक्तिमा हुन्छ भने त्यसलाई प्रत्यक्ष कर भनिन्छ, यदि फरक–फरक व्यक्तिमा प्रभाव पर्छ भने त्यो अप्रत्यक्ष कर हो । त्यसै गरी प्रत्यक्ष करमा कानुनी करदाता र वास्तविक करदाता एकै हुन्छ भने अप्रत्यक्ष करमा फरक–फरक दाताहरू रहन्छन् । कुल कर मध्ये प्रत्यक्ष करको योगदान औसतमा ३०५ र अप्रत्यक्ष करको योगदान ७०५ रहेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष करमा आयकर, सम्पत्ति कर, लाभांश कर पर्दछन् । त्यसै गरी विभिन्न अप्रत्यक्ष कर मध्य विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलित रहेको कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । उत्पादनदेखि उपभोगसम्म विभिन्न चरणमा वृद्धि हुने मूल्यमा लाग्ने यो कर सन् १९१९ मा जर्मनीका डा.विल्हेम भोन साइमन्सले प्रस्तुत गरेका हुन् । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन,२०५२ सालमा तर्जुमा भई २०५४/८/१ बाट लागु गरियो । सोही दिनबाट मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालियो ।हाल यसको एकल दर १३५ रहेको छ ।
आयात तथा निर्यातको सांकेतिक तस्बिर
कर लाग्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आयकरको दायरामा ल्याउन आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद १७ मा स्रोतमा कर कट्टी (Tax Deduction at Source, TDS ) सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । यसलाई भुक्तानी गर्दाका बखत तिर्नाले Withholding tax र आय गर्दाका बखत तिर्नाले Pay as you Earn (PAYE) समेत भनिन्छ ।
सरसरती तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्ने हो भने आ.व २०८०/०८१ मा कुल राजस्वमा मू.अ.क को योगदान २३.८५, आयकर २९.८५, भन्सार महसुल १९.१५, अन्तःशुल्क १२.९५, गैर कर १०.४५, र अन्य कर ४.०५ रहेको छ ।
नेपालको संविधानको भाग १०,१६,र १९ मा क्रमशः संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीको व्यवस्थाले करको कानुनी व्यवस्थालाई पक्षपोषण गरेको छ ।१६ औँ योजनाबमोजिम सुदृढ र प्रगतिशील कर राजस्व प्रणालीको विकास गरी समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको सोच रहेको छ ।कर प्रणालीलाई निकायगत रूपमा व्यवस्थित तुल्याउन ठुला करदाता कार्यालय, मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायत रहेका छन् ।
कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो । करयोग्य कारोबार गर्ने व्यक्तिले सो कार्य सुरु गर्नु पूर्व कर अधिकृत समक्ष दरखास्त दिई दर्ता गर्नुपर्दछ । करदाताले प्रत्येक महिना स्वयं कर निर्धारण गरी सो महिना समाप्तिको २५ दिनभित्र विद्युतीय माध्यम वा हुलाकबाट रजिष्ट्रि गरी कर विवरण तथा कर रकम पेस गर्नुपर्दछ । आधारभूत कृषि उत्पादन, औषधी, किताब लगायतका केही अत्यावश्यक विषयमा कर छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
करद्वारा सन्तुलित विकास, सङ्घीयताको सुदृढीकरण तथा कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न मद्दत मिल्छ । यसले बचत तथा लगानी अभिवृद्धि गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमा पुर्याउन मद्दत गर्दछ ।
कर अनुगमन, मूल्याङ्कन, परीक्षण प्रणाली कमजोर भएका कारण कर लिने र दिने प्रक्रियामा समस्या देखा परिरहेको छ ।यस लगायत अन्य विभिन्न समस्यालाई देहायबमोजिम छुट्टाछुट्टै क्लस्टरिङ गरिएको छ ।
किन कर लक्ष्य अनुसार उठ्दैन अर्थात् सफल हुँदैन
| राज्यको तर्फबाट | व्यवस्थाका तर्फबाट | नागरिकका तर्फबाट |
| - भारतसँग खुला सिमानाका कारण राजस्व चुहावट | - गैरराजस्व सम्बन्धी आधिकारिक निकाय नहुनु | Low invoicing, No invoicing, fraud invoicing |
| - रसिया युक्रेन लगायतका युद्धले उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नु | - VAT मा threshokd राखिँदा घटाएर कर छल्ने प्रवृत्ति | - अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बिगबिगि (करिब ४३) |
| - उच्च मात्रामा रहेको कर बक्यौता असुल गर्न नसक्नु | - राजस्व संहिता अर्थात् एकीकृत राजस्व नीति तर्जुमा नहुनु | - मुद्दामामिलामा गएर कर समयमै नतिर्ने |
| - राजस्वबाट चालु खर्च पनि धान्न कठिन | - मू.अ.क ऐन, आयकर ऐन,भन्सार ऐनले व्यवहारिकता नपाउनु | - कर छलि, वास्तविक आम्दानीको ढाकछोप, |
| - कमजोर कर पूर्वाधार जस्तैस् न्यून कर्मचारी, सुख्खा बन्दरगाह | - करको दर र दायरामा निरन्तर परिवर्तन | - करदाता शिक्षामा कमि अथवा सार्वजनिक सचेतनाको अभाव |
| - सामाजिक सञ्जाल जस्तै Yubebe लाई करको दायरामा नल्याईएको | - स्वदेशि उद्योग संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था नहुनु | - कर अवस्था, व्यवस्थाबारे नकरात्मक धारणाको विकास |
| - संविधान विपरितका कोष स्थापित | - करका दरहरुलाई लागतप्रभावी बनाउन नसक्नु |
- डिजीटल साक्षरताको अभाव |
कुनै पनि मुलुकले प्रभावकारी ढङ्गबाट आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्न सो सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता, मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था तथा नागरिकको चेतनास्तरमा भर पर्दछ । करसम्बन्धी दीर्घकालीन नीतिको तर्जुमा, कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थामा नियन्त्रण गरी स्थिर पारदर्शी र मुलुकको आवश्यकतामा आधारित बनाउने, कराधारलाई फराकिलो बनाई करदाताको कारोबार र मौज्दातलाई डिजिटलाईज् गरी सूचना प्रविधिमा आधारित प्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । करका सुविधा, समानता, प्रगतिशीलता, मितव्ययिता, एकरूपता, पारदर्शिता, लचकता, सरलता, तटस्थता जस्ता सिद्धान्तलाई कानुनका गाढा अक्षरमा मात्र नभई व्यवहारमा ल्याइनुपर्दछ ।
अन्त्यमा
कर तिर्न हीनता हैन दायित्व बोध गरौँ । नागरिकले नियमित रूपमा कर तिर्नु अनिवार्य नै हो । यद्यपि सरकारले करको रकमलाई प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ । करको साँघुरो दायराले कर विवरण नै नबुझाउने वा शून्य विवरण बुझाउने, क्रेडिट कर विवरण बुझाउने करदाताको संख्या बढ्न सक्छ । अन्त्यमा, मौजुदा कर कानुनको परिपालना बढाउँदै निगरानी तथा अनुगमन व्यवस्थामा गुणात्मक सुधार ल्याउन अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यमा सघनता ल्याई कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
