७ जेठ, रामेछाप । रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी  (जिप्रअ/सिडिओ) श्यामकृष्ण थापाले जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू समयमै सार्वजनिक नगरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अब एक महिना भित्रमा नागरिकहरूले मागेका सूचना प्रदान गरिएको र नगरिका सबै विवरणसहित बैठकमा आउन निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही समेत गर्ने चेतावनी दिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू र पत्रकारबिचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै (प्रजिअ) थापाले भने, “सूचना अधिकार ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले ३–३ महिनामा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरू समेत प्रकाशन नगरेको देखेर मलाई दुःख लागेको छ । कृपया अर्को बैठकमा आउँदा मागेका सूचना दिएको विवरण, दिन बाँकी सूचनाहरूको र स्वतः प्रकाशन गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको विवरण सहित आउनुहोला । जसले गर्दैन त्यसलाई विभागीय कारबाहीको लागि मैले माथि लेखि पटाउँछु ।’ 

धेरैजसो कार्यालयहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी दायित्व बेवास्ता गरिरहेका उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सुधारेर जान प्रजिअ थापाले निर्देशन दिए । प्रजिअ थापाले सूचना अधिकारीहरूको फोन अफ गरेर बस्ने छुट् कसैलाई नभएको समेत बताए । 

कार्यक्रममा रामेछाप नगरपालिकाका सूचना अधिकारी होमबहादुर थापा, मन्थली नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हेमन्त बुढाथोकी, अन्य सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरू सहित पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो।

(प्रजिअ) थापाले सूचना प्रकाशन नगर्ने र सहजै प्रदान नगर्ने कार्यालयहरूलाई कारबाही हुने चेतावनी दिए । ‘आवश्यक परे कारबाहीको सिफारिस समेत गर्छु ।’ सूचना प्रकाशन केवल कानुनी बाध्यता नभई नागरिकको अधिकार र सुशासनको आधार भएको भन्दै नागरिकले प्रयोजन खुलाएर मागेका सूचना उपलब्ध गर्नु पर्ने बताए । 

कार्यक्रममा पत्रकारहरू मागेको सूचना प्राप्त गर्न निकै कठिन भएको बताएका थिए । साथै, प्राप्त गरेका सूचनाहरू पनि सूचना अधिकारी मार्फत नभई कार्यालय प्रमुख वा अन्यबाट प्राप्त भइरहेकोमा गुनासो गरे । उनीहरूले सूचना प्रवाहमा एकरूपता, नियमितता र पारदर्शिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सूचना अधिकारीहरूले भने कुनै प्रतिक्रिया नै जनाएनन् । चुपचाप बसे । कार्यक्रम अन्त्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आगामी दिनमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने र समन्वयात्मक पहलहरूलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।