२८ जेठ, रामेछाप । नेपाल सरकारले २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनामा नयाँ करको व्यवस्था लागू गरेपछि देशभरका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघले रामेछापले पनि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बिहीबार संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ३ बुँदे विस्तृत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त करप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन बुझाउँदै करको यो संरचना तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो । संघका अनुसार सुनचाँदीका गरगहना विलासिताका वस्तु नभई नेपाली समाजको परम्परा, संस्कृति र आवश्यकता रहेकाले सरकारको नीति प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

“विवाह, पूजाआजा, जन्म–मृत्युजस्ता जीवनका हरेक चरणमा सुनचाँदीको प्रयोग हुन्छ। जनसाधारणको बचत तथा लगानीको विकल्पसमेत भएको यो सम्पत्ति विलासिताको कोटामा राखेर कर लगाउनु जनविरोधी निर्णय हो,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा मार्फत सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले यस वर्षदेखि सम्पूर्ण सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर तथा हिरा–पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरेको छ । व्यवसायीहरूको दाबी छ – करको यो भारले उपभोक्तालाई ८ हजार रुपैयाँ प्रति तोलासम्म बढी मूल्य तिर्न बाध्य बनाउनेछ, जुन भारतजस्ता छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक हो।

व्यवसायीहरू भन्छन्, “भारतमा गहनामा अधिकतम ४.२५ प्रतिशत कर लाग्दछ, तर नेपालमा १३ प्रतिशत (भ्याट) लागू भएपछि मूल्यमा अत्यधिक अन्तर आउनेछ र यसले अवैध आयात तथा तस्करीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।”

मन्थली बजारमा कालो ब्यानरसहित शान्ति पूर्ण पर्दशन गर्दै जिल्ला प्रशासन पुगेको मन्थलीका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सरकारले जनविरोधी गतिविधि गरेकाले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । 

संघका जिल्ला सचिव सिताराम लोहारको हस्ताक्षर रहेको ३ बुँदै विस्तृत ज्ञापन पत्रमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।  

सरकारको मौनता, व्यवसायीको असन्तोष
हालसम्म सरकारले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिए पनि व्यवसायी पक्षले दबाब सृजना गर्ने रणनीति बनाउँदै आएको छ। रामेछापदेखि काठमाडौंसम्म यसप्रकारका ज्ञापनहरु देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइँदै छन्।

नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघका सचिव सिताराम लोहारले चेतावनी दिँदै भने, “यदि सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने, हामी बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं।”