३० असार, रामेछाप । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल, रामेछाप शाखाले खानेपानी जस्तो नागरिकको मौलिक हकमा समेत सरकारले कर लगाउने नीतिगत प्रक्रिया लागू गर्न लागेपछि त्यसको विरोध गरेको छ । महासमंघ रामेछापको टिम सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) श्याम कृष्ण थापा मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर त्यसको विरोधमा जनाएको हो ।  खानेपानीमा कर छुटका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, राष्ट्रिय सभाबाट समेत सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको र राष्ट्रपतिले समेत चासो राखिसकेको अवस्थामा जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत् दर्ता भएका मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था/समूह/समिति द्वारा सञ्चालित आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक हकको रूपमा रहेको सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत् महसुलमा छुट हुने व्यवस्था गरिदिन समेत माग महासङ्घले अगाडि सारेको हो । 

महासङ्घले देशभरका ४५ हजार खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्न लागेको उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्न जोडदार माग गरेको हो । 

खेनापानी महासंघ रामेछापका अध्यक्ष लेखबहादुर कार्कीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानी महसुलमा कर (महसुल) छुट, उपभोक्ता संस्थाहरूलाई करमुक्त संस्था मान्यता दिन, र अनुगमन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा महासंघको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।’

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूलाई गैर नाफामूलक सामुदायिक संस्थाको रूपमा उल्लेख गरिए पनि  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) लाई मर्का पर्ने गरी आर्थिक विधेयक  २०८१ को दफा (२) ले सो व्यवस्था हटाउने निर्णय कार्यान्वयन ल्याउन लाग्ने देशभरका खानेपानी उपभोक्ता माथिको अन्याय रहेको महासंघ रामेछापले ठहर गरेको हो । ज्ञापन पत्र (सिडिओ) थापालाई बुझाउँदै महासंघ रामेछापका अध्यक्ष कार्कीले भने ‘यो निर्णयले देशभरका खानेपानी उपभोक्ता माथि ठुलो अन्याय हुनेछ’, खानेपानी उपभोक्ताको हक अधिकारलाई समेत लत्त्याउने गरी कानुन कार्यान्वयन हुने अवस्था नरहेको चेतावनी दिँदै अध्यक्ष कार्कीले भने ‘खानेपानी जस्तो मौलिक हकमा समेत यो सरकारले कर लगाउनू अपरिपक्व निर्णय हो ।’

महासंघ निकट विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिका प्रमुख तथा पदाधिकार र सदस्यहरूसहितको उक्त टोलीले प्रतिअ मार्फत बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ‘खानेपानी नाफा कमाउने उद्यम होइन। त्यसैले जल व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाहरूलाई सुलभ विद्युत् शुल्क, कर, आन्तरिक राजस्वमा पूर्ण छुट र सरकारी अनुदान प्रणालीमार्फत सुविधा दिन सरकारले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने गम्भीर माग गरिएको छ।’

प्रेस विज्ञप्तिमा संघले सङ्घीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा उपभोक्ता महाशंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समेत कार्यदल गठन गरी नीति निर्माण र अनुगमन प्रक्रियामा समावेश हुनुपर्ने कुरा जोडिएको छ। यसले खानेपानीको गुणस्तर, वितरण लचकता र दिगो आयोजना सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम ठानिएको छ।