७ असार, रामेछाप । ‘नागरिकरहरुलाई घरदैलो सेवा’ मा जोड् दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले आजदेखि वडा तहमै पुगेर राष्ट्रिय परिचय पत्र ‘विवरण आन्तरिक अभियान’ सुरु गरेको छ । प्रशासनले वडा तहमै पुगेर पछिल्लो समय सरकारी सेवासहित विभिन्न प्रशासनिक सेवामा अनिवार्य बनाउँदै लगिएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको ‘अफलाइन फोटो खिच्न’ र अगाडि बनेका ‘डिजिटल कार्ड’ वितरण थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ/प्रअ) श्याम कृष्ण थापाले रामेछाप टाइम्सलाई बताए ।

रामेछाप टाइम्संग कुराकानी गर्दै सिडिओ थापाले भने ‘म आफैले नागरिकहरूलाई घरदैलो मै सेवा दिनु पर्छ भने वडा तहमा जाने निर्णय गरेको हुँ’ वडा तहमा जाने राष्ट्रिय अभियान नभएको प्रस्ट पार्दै सिडिओ थापाले भने ‘एउटा वडामा कम्तीमा २–२ दिन बस्ने र नबनाएकाहरूको अफलाइन फोटो खिच्ने, बनेर आएका कार्ड वितरण गर्ने दुवै काम गर्छौँ ।’

हाल सम्म रामेछाप प्रशासनमा झण्डै १७ हजार डिजिटल कार्ड (राष्ट्रिय परिचय पत्र’ बनेर आएको र ती कार्ड यो अभियानको क्रममा वितरण गरिने योजना बनाएको सिडिओ थापाको भनाई छ । 

बुधवार जिल्लाको सबै भन्दा कम वडा रहेको सुनापति गाउँपालिका वडा नं ५, भीरकोटको वडा कार्यालयमा सिडिओ थापासहित गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठुलो कान्छा तामाङले उपाध्यक्ष गीता विष्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठ, ५ नम्बरका वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर मानन्धर लगायतको उपस्थितिमा कार्ड वितरण गर्दै करिब दुई महिना सम्म चलाइने ‘आन्तरिक अभियान’ को सुरुवात गरेका हुन् । ‘हाम्रो तयारी दुई महिना सम्म वडा तहमै एक टिमले वितरण गर्ने छ।’

बुधवार देखि सुनापतिमा सुरु भएको यो अभियानको क्रममा बनेर वितरण हुन बाँकी झण्डै दुई हजार २ सय कार्ड वितरण गरिने सिडिओ थापाको भनाई छ । ‘हामीले सबै पालिका कार्ड तयारी अवस्थामा राखिसकेका छौँ ।’

सुनापति गाउँपालिकामा १० दिनमा अभियान सकेपछि यो बर्खा कै भेलमा पनि सवारी साधनको राम्रो सुविधा भएको रामेछाप नगरपालिकामा अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिँदै सिडिओ थापाले भने ‘सबै पालिकामा पुग्ने हाम्रो योजना हो । दोस्रोमा रामेछाप छ ।’

सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै लगेपछि वितरण र बनाउनको लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संघ र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा यो अभियान थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको धारणा छ । 

विगतमा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने टोली पालिका–पालिका पुगेर तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । तर, यसरी बनेका कार्डहरू धेरै जसो विवरण गलत इन्ट्रिभएको र आफूहरूले थप झमेला झेल्नु परेको स्थानीय÷सेवाग्राहीको गुनासो छ । यद्दयपी, प्रचण्ड गर्मी झेल्दै जिल्ला प्रशासन मन्थली नै धाउनु पर्ने बाध्यता भने यसले पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दा सेवाग्राहीलाई फाइदा पुगेको थियो ।