०४ साउन, रामेछाप । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अन्तिम पटक भन्दै देशभरबाट मागेको ‘छुटेका द्वन्द्व पीडितहरूको विवरण’ रामेछापमा चार दर्जन बढीले विवरण (नाम) टिपाएका छन् । आफूहरू द्वन्द्वको बेलामा विभिन्न समस्यामा परेर राज्यबाट पीडित र हाल सम्म राज्यको आँखामा नपरी अन्यायमा बस्नु परेको भन्दै गुनासो गर्नेहरूलाई पछिल्लो पटक स्थापना भएको आयोग मार्फत विवरण माग गरेको हो । 

गएको जेठ ६ गते एक सूचना प्रकाशन गरी देशैभरका सरकारी वकिलको कार्यालयमा सम्पर्क गरी उजुरी गर्न सकिने गरी आह्वान गरेको आयोगले तत्कालीन समयमा यौन जन्य हिंसा र मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाबाट पीडित भएको भए उजुरी दिन सकिने भनेको थियो । ‘आयोगको ऐन, २०७१ को दफा १३ को उपदफा (६क) र (६ख) बमोजिम आयोग र सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट उजुरी संकलन भइरहेको छ’ आयोगले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

सो पत्रमा उल्लेखित मिति अनुसार साउन ०३ गते अन्तिम दिन सम्म मानवअधिकार उल्लङ्घनका मात्रै रामेछापबाट ५३ वटा उजुरी दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रामेछापका नायव सुब्बा अजय कुमार पुष्पाले  बताए । ‘यौनजन्य घटनाको हामीसँग उजुरी आएको छैन । मानवअधिकार उल्लङ्घनका मात्रै ५३ वटा प्राप्त भएको छ’, नायव सुब्बा पुष्पाले भने ‘यौन जन्य घटनाको भोलि सम्म म्याद छ ।’

राज्यले अब यो नै अन्तिम पटक विवरण संकलन गर्ने भन्दै विवरण एवं उजुरी संकलन गरिरहेको बुझिएको छ । तत्कालीन द्वन्द्वको बेलामा राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षको बिद्रोहामा पारी पीडित भएकाहरूले बेला–बेलामा राज्यले नै आफूहरूलाई अन्यायमा पर्ने काम गर्न थालेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

सरकारी वकिल कार्यालयका सुब्बा पुष्पाका अनुसार जिल्लाको रामेछाप र मन्थली नगरपालिकासहित दोरम्बा शैलुङ्, लिखु तामाकोशी, सुनापति लगाएका पालिकाहरूबाट धेरै जसो उजुरी प्राप्त भएको सुब्बा पुष्पाको भनाई छ ।