२० पुस, रामेछाप । जिल्ला अदालत रामेछापका न्यायाधीश राजेन्द्र नेपालसहितको ‘एक अधिकार प्राप्त टोली’लाई रामेछाप कारागारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न रोक लगाएको छ । पटक–पटक कारागारको विविध विषयमा गुनासो आएपछि ‘एक्कासी’ अनुगमनमा पुगेको टोलीलाई कारागारका सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीले प्रवेशमा रोक लगाएपछि न्याधिश नेपालसहितको अनुगमन गर्न पुगेको टोली उद्देश्य विहीन बनेर फर्किएको जानकारी रामेछाप टाइम्सलाई प्राप्त भएको छ । कारागार प्रशासनले भने अनुगमन टोली क्षेत्राधिकार नभएका व्यक्ति समेत सामेल हुन खोजेपछि रोक लगाइएको दाबी गरेको छ । 

एक मात्रै जिल्ला न्यायाधीश रहेको रामेछापमा जिल्ला न्यायाधीशले जुनसुकै बेला–बखत यहाँका कारागाहरुको अनुगमन एवं निरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त न्याधिशसहितको अनुगमनको टिमलाई रोकेर कारागार भित्रको पछिल्लो अवस्था बारेमा थप संशयलाई बल पुर्‍याएको जिल्ला अदालत रामेछापको टोलीको दाबी छ । 

‘हामी पटक–पटक गुनासो आएपछि शनिवार श्रीमानसहित त्यहाँ पुगेका थियौँ, तर भित्र छिर्न ‘सिडिओ’ सापको आदेश चाहिन्छ भनेपछि हामी नहेरी फर्कियौँ’ श्रेस्तेदार सुरेश केसीले रामेछाप टाइम्ससंग भने ‘श्रीमानलाई जुनसुकै बेला पनि कारागारको अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकारबाटै वञ्चित गरियो भन्ने हामीले महसुस गर्‍यौ ।’

कारागार प्रशासनबाट भएको उक्त ‘व्यवहारले’ न्याधिश नेपालसहितको टोलीलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार माथि ‘हाबी’ भएको महसुस भएपछि चुपचाप फर्किनु परेको श्रेस्तेदार केसीको तर्क छ । धेरै पटक गुनासो आएपछि जाँदा पनि हेर्न नपाउनु दुःखद हो ।

जेन्जी आन्दोलनको क्रममा कारागारमा विभिन्न मुद्दामा कैद र पुर्पक्षको सजाय काटी रहेकाहरू जेल तोडेर फरार हुन खोज्दा नेपाली सेनाले गोली चलाउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उक्त कारागार सेनाको फाइरिङपछि शान्त बनेको दाबी गरिँदै आएको छ । 

यता, सोही विषयमा रामेछाप टाइम्सले बुझ्दा कारागारका प्रहरी प्रमुख दिनेश प्रसाद चौलागाईले न्याधिश नेपालसहितको अनुगमन टिमलाई अनुगमन एवं निरीक्षणमा रोक नलगाएको बताए । आफूले कारागारको सुरक्षा व्यवस्था र नियम अनुसार न्याधिश र श्रेस्तेदारलाई भित्र जान भने पनि टिम ठुलो भएकाले उनीहरू नै नगएको जिकिर गरे । ‘न्याधिश नेपालसहित १० जनाको टिम अनुगमनमा आउनु भएको थियो, सायद श्रीमान् र श्रेस्तेदार सरको म्यामहरू पनि हुनु हुन्थ्यो । श्रीमान् र श्रेस्तेदारलाई भित्र छिर्ने अधिकार छ, उहाँहरूलाई जानु पनि भनेको हो तर, उहाँहरूले नै सबै जना छिर्न खोजेपछि सिडिओसापको आदेश भयो भने मात्रै पठाउन सक्छु भनेको हुँ’, कारागार सुरक्षाका प्रमुख चौलागाईले रामेछाप टाइम्ससंग भने । उनले जिल्ला न्यायधिश र श्रेस्तेदारलाई उनीहरूको अधिकार अनुसार अनुगमन गर्न कहिले पनि रोक नलगाइएको र लगाउन पनि नमिल्ने तर्क गर्दै थपे  ‘हामीले रोक लगाएका हैनौँ’।

शनिवार कारागार छिरेर बेला बखत कारागार विरुद्ध आएका गुनासोलाई चिर्न नपाएको जिल्ला अदालत रामेछापका न्याधिश नेपालको ‘जम्बो टिम’ र कारागार प्रशासन बिच दुरी बढेको बुझिएको हो । त्यसको असरकै अंशको रूपमा आइतबार एक पुर्पक्ष धरौटीमा छोडिएको घटना समेत घटाइएको अदालत प्रशासनको दाबी छ । 

न्यायको ढोका जिल्ला अदालतको टिम र ‘अपराधीको कोठी’ कारागार प्रशासन बिच भएको उक्त घटनालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।