०५ माघ, रामेछाप । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज (सोमबार) देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । यो आचारसंहिता निर्वाचन आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशन नहुँदा सम्म विभिन्न निकाय र त्यसमा कार्यरत व्यक्तिलाई लागू हुनेछ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । उक्त आचारसंहिता केही दिन यता ७७ वटै जिल्लामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइदैछ । सोही सन्दर्भमा आइतबार रामेछापमा पनि निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग वृहत् छलफल गरिएको छ । उक्त छलफलमा राजनीति दलहरूले आचारसंहिता केही अलमल्याउने (बाझिएको) खालको भएको तर्क गरे भने लागू हुने चरणमा पुगेको उक्त विषय आफूहरू पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बचनबद्ध गरे । 

त्यस्तै सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन कार्यालय र पत्रकारहरूले भने आचारसंहिताका बुँदाहरू पालना गर्न मात्रै सके ९० प्रतिशत निर्वाचन आफै शान्ति पूर्ण र भए रहित वातावरणमा सम्पन्न हुने तर्क गरे । आचारसंहितामा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले चुनावी तामझामलाई पूर्ण प्रतिबन्ध जस्तै लगाएको उल्लेख गरिएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहितामा उम्मेद्वारी दर्ता गर्न आउँदा बढीमा १० जना कार्यकर्तासहित बिना तामझाम मुख्य निर्वाचनको कार्यालय जान पाउने देखि जुनसुकै सवारी साधना प्रयोग गर्दा पनि बढीमा दुई वटा सम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्दयपी विना तामझाम घरदैलो गर्न भने उम्मेद्वरी दर्ता पछि पाउने आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै, उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी दर्ता गरे पनि प्रचारप्रसार गर्न एवं चुनावी सभा, र्‍याली गर्न भने मतदानको ठिक १७ दिन अगाडि देखि मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाउने छन् । आचारसंहिता अनुसार २१ फागुनको चुनावको लागि ४ फागुनदेखि मात्रै उम्मेद्वारहरुले कार्यकर्तासहितको उपस्थितिमा मत माग्न दुई वटा सवारी साधनको प्रयोग गरेर हिँड्न पाउने छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती देखिन्छन् । किनकि विगतका निर्वाचनहरूमा गाडीका गाडी कार्यकर्ता ओसार्ने देखि पञ्चेबाजासहितको तामझाम देखिँदै आएको छ । 

रामेछापमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेद्वारले बढीमा ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले चुनावी खर्च सूची तोकेको छ । यसको पनि कार्यान्वयन निकै चुनौती पूर्ण नै छ । यसो त, आयोगकै कर्मचारीहरू आचारसंहितामा उल्लेखित बुँदाहरूमा पूर्ण विश्वस्त देखिँदैनन् ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी देखि राजनीतिक दल, पत्रकारसहित आमनागरिकतलाई पनि आचारसंहिता लाग्नेछ ।

यो हेर्नुहोस् निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ मा के के छ ?