'भूमि आयोग खारेज गरेर देउवा सरकारले जनता प्रति असंवेदन्शीलता देखायो'-मुख्य मन्त्री पौडेल

| साउन २०, २०७८ बुधबार

फाइल फोटो
A A A
A A A

२० साउन,रामेछाप । बागमती प्रदेशकार मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले वर्तमान सरकारले केही काम गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् । भूमि आयोग खारेज गरेर यसको उदहारण प्रस्तुत् गरेको उनको दावी छ ।

 

रामेछापको खाँडादेवीमा सित्खा-मन्थली कालोपत्रे सडक उत्घाटन गर्दै उनले भने 'अदालतको प्रमादेशको सरकारले १३ लाख जनतालाई हाम्रो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गरेर हामी जनताको घरदैलोमा लालपूर्जा लिएर जान लागेको बेलामा खारेज गर्यो । अब यो सरकारले कसैलाई पनि लाल पूर्जा नदिने उनको भनाई छ ।

 

उनले भने 'आयोज खारेज गर्नुको साटो मान्छे परिवर्तन गर्नु पर्थ्यो तर, यो सरकारले त्यो पनि नगरि आयोगै खारेज गरेर जनताप्रति संवेदनशिल बनेन त्यो देखियो' भन्दै सरकारलाई आरोप लगाए । 

यो पनि पढ्नुहोस्-'तीन वर्षमा हामीले गरेका जति काम ईतिहासमा न कहिले भएको थियो, न भोली कहिले हुनसक्छ'- मुख्य मन्त्री पौडेल


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गत मंबलबार भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

सरकारले २०७६ चैत ९ गते चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले भदौबाट सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्न लागेको थियो । कोहलपुर, धनगढी, चितवन, झापा, सुर्खेत, कालिकोट, उदयपुर, पाल्पा लगायत जिल्लामा पूर्जा बाँड्ने योजना थियो। योजना अन्तर्गत २२२ स्थानीय तहले एक लाख ८३ हजार सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने निर्णय भइसकेको थियो ।

 


आयोग खारेज गरेर देउवा नेत्त्रित्वको सरकार जनताप्रति संवेदनशिल यो घटनाले देखिएको छ भने । मुख्य मन्त्री पौडेलले प्रदेशका सबै जिल्लामा विकासका लहर छाएको बताए । ओली सरकारको नेत्रित्वमा भएका जस्तो काम ईतिहासमा कुनै सरकारले गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।