१ भदौ,रामेछाप । अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) रामेछापले सरकारले ल्याएकाे दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएको छ । अनेरास्ववियु रामेछापले  मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै  सरकारले ल्याउ लागेको अध्यदेशकाे घोर भत्र्सना गर्दै गम्भिर आपत्ती प्रकट गरेकाे हाे । 

मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकाे छ । 

यसअघि पार्टीको केन्द्रीय समिती र संसदिय दलमा अनिवार्य ४० प्रतिशतको संख्या पु¥याए मात्रै दल विभाजनले पाउँदै आएको मान्यतालाई  अहिलेकाे सरकारले केन्द्रीय समिती वा संसदिय दलमा २० प्रतिशत मात्रै संख्या पु¥याए पनि दल विभाजनको मान्यता पाउने र प्रदेश सभा र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले समेत दल रोज्न पाउने गरी नेपालको लोकतान्त्रीक प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउने अनेरास्ववियु रामेछापले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

साथै पुरानै देउवा प्रवृत्तिबाट सांसदलाई खसिबोका जस्तै खरिदविक्री गर्ने मनसायका साथ विगतमा भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्ने आराेप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । 

त्यस्तै  दलविभाज सम्बन्धि अध्यादेश नेपाल र नेपाली जनताको अग्रगमन र सुशासनको चाहना विपरित रहेको भनिएकाे  छ।

सरकारले केही केही राजनैतिक दल र तिनीहरुको निर्देशनमा केही व्यक्तिहरुको पद लोलुपता पुरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको अनेरास्ववियु रामेछापको दाबी छ । 

अनेरास्ववियुकाे जिल्ला सचिव पुष्कर भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा `लोकतान्त्रीक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने गरी ल्याइएको यो अध्यादेश अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनिय र अस्विकार्य छ´भनिएको छ ।

अनेरास्ववियु रामेछापले अहिलेकाे सरकार प्रमादेशबाट बनाइएको भनेकाे छ ।

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्