२७ असार, रामेछाप । रामेछापमा संयुक्त कर्मचारीहरुको छाता समितिले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी माग गरेका छन् ।

सोमबार आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडी मार्फत विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको लागि 
कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुदाँ सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ  उल्लेख गर्दै तत्काल ऐन जारी गरी लागू गर्न माग गरेका हुन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन रामेछापका अध्यक्ष रोहिणीराज चापागाई, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष दामोदर सुवेदी र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) रामेछापका अध्यक्ष रामहरि अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्न गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका टेड् युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छौं । समग्र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेकोले यस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुसँग सघन छलफलको आवश्यकता रहेको छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाचामा व्यवस्थित गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबाट विभिन्न मिति तथा समयमा पेश भएका यसै साथ संलग्न सुझावहरु समेतलाई समेटी संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’ भनिएको छ । 

साथै यस चालु अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएमा संघर्षका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाइने व्यहोरा समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विज्ञप्ति हेर्नुहोस्