प्रशासन र प्रहरीलाई सांसद कान्छारामले भने ‘कुनै पनि राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनको दबाबमा काम नगर्नू, करडौं लागतमा समन्वयको भवन बन्छ’
२९ पुस, रामेछाप । प्रतिनिधि सभाका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले प्रशासन र प्रहरीलाई कसैको दबाबमा काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । यदि कुनै पनि राजनीतिक दल वा कसैले दबाब, प्रभाव पार्न खोजे आफूलाई सिधै जानकारी गराउन समेत उनले आग्रह गरे ।
शुक्रवार सातौँ जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाको एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रामेछापबाट निर्वाचित सांसद तामाङले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर रेग्मी, प्रहरी प्रमुख होमबहादुर बुढाथोकी, आठ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष तथा उपप्रमुख, उपाध्यक्ष सहभागी कार्यक्रममा ‘तपाईँहरूले गरेको काम एकदम राम्रो छ । तपाईँहरूलाई कुनै राजनीतिक पार्टी, काँग्रेस, एमाले वा माओवादी कुनै पनि पार्टी, सङ्गठन लगायत कसैले पनि दबाब दिन्छ भने त्यस्ता दबाबमा नपर्नु होला यदि दबाब दिई हाले भने मलाई पनि भन्नुहोला । म सीधै गृह मन्त्रीलाई भनेर के गर्न सकिन्छ, त्यो गर्छु भने ।’
कसैको प्रभावमा परेर नीति र विधि भन्दा बाहिर गएर काम नगर्न उनको सुझाव छ । आफू सरकार बाहिरै रहे पनि जिल्लाको विकासको लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका सांसदहरुसंग, केन्द्रीय सरकारसँग सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
चुनावमा भोट माग्न जाँदा जनता सामु धेरै बाचा गरिएको स्मरण गर्दै ती बाचाहरू मध्ये ४० प्रतिशत पूरा गर्न सके यहाँका जनताले समृद्धिको अनुभूति गर्ने उनको भनाई थियो । ‘कति बोलेको छौँ जनतासामु ती सबै कुरा मध्ये ४० प्रतिशत काम गर्न सके भनी पनि यहाँ धेरै हुने थियो।’
जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली स्थित जिल्ला समन्वय समितिको दायर व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै यसका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले समन्वयको गरीमा बचाउनु पर्नेमा जोड् सुझाए ।
जिल्ला समन्वयको जीर्ण भवनलाई भत्काएर नयाँ सुविधा सम्पन्न सभा हल सहितको भवन बनाए यहाँ आकर्षक वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड् दिए । ‘यो भवन भूकम्पले जीर्ण भएको छ । पुरानो पनि हो । यसलाई हटाएर २५ करोड देखि ३० करोड लागतमा यहाँ सुविधा सम्पन्न, अण्डरग्राउण पार्किङ, दोस्रो तलामा सपिङ महल, बैङ्कहरू र तेस्रो तलामा पार्टी प्यालेस, चौथौँ तलामा मिटिङ हाल हुने सुविधा सम्पन्न र ठुलो भवन बनाउनु पर्छ । यो अति जरुरी छ । हामीले जसरी पनि गर्नु पर्छ । यसको लागि म, माथिबाट सक्दो पहल गर्छु यहाँका स्थानीय तहले पनि सकेको गरौँ भने ।’