७ जेठ, रामेछाप । नक्कली भुटानी शरणार्थी जस्ता ठुलो भ्रष्टाचारका काण्ड चर्चामा रहँदा कुनै पनि भ्रष्ट्राचारीलाई नछोड्न रामेछापका नागरिक समाजले खबरदारी गरेका छन् । यस्ता आपराधिक (काण्ड) हरू कोही कसैबाट पनि नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न दोषी माथि कडा कारबाही गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । 

आइतबार सदरमुकाम मन्थलीमा (गैसस) महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रत्न प्रसाद कँडेल, (फेकोफोन) रामेछापका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खड्का, मानव अधिकार एलाइन्स रामेछापका अध्यक्ष वीरबहादुर थापा ‍(रविन), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डव प्रसाईँ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष बद्री नयाँघरे, इन्सेक रामेछापका प्रतिनिधि नवराज पथिक, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष अप्रिल अधिकारी, प्रेस चौतारी रामेछापका अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ, प्रेस सेन्टर रामेछापका अध्यक्ष निरोज श्रेष्ठ र भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष यमबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई भ्रष्टाचार काण्डबारे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोज कुमार घिमिरे मार्फत बुझाइएको पत्रमा उल्लेख छ ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली नागरिकलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने कार्यमा सरकारका विभिन्न तहका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू र उनका नातागोता समेत संलग्न भएको भएको समाचार प्रति हामी मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाज तथा संघ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

सो समूहले यस्तो कार्यलाई ‘मानव तस्करी गर्ने कार्यमा राज्यको अङ्गहरूको दुरुपयोग र राज्य व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजनीतिक दलहरू र कानुनी शासनप्रति अविश्वास सिर्जना गर्ने, मुलुकको सार्वभौम सत्ता र नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने विषय हो’ भनेको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, तथा राजनीतिक दलहरूप्रति विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न समयमा, विभिन्न तहमा भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्न, दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन र मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि प्रकारका मानव तस्करी लगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नागरिक समूहले जोडदार माग गरेको छ । 

साथै अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गरी मुलुकमा अपराध नियन्त्रण गर्न, सुशासनको प्रत्याभूति कायम गराउन र मानवअधिकारको प्रत्याभूति गर्न सरोकारवालालाई समेत आग्रह गरेको छ । 

ध्यानाकर्षण पत्र हेर्नुहोस् ।