१९ साउन, रामेछाप । रामेछापका द्वन्द्व पीडित समुदायका महिलाहरू समूले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

शुक्रवार पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कोइराला मार्फत संसद् सचिवालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको समूहकी जिल्ला संयोजक यशोदा खड्काले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिइन् । 

द्वन्दकालमा दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरूको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सत्य पत्ता लगाई न्यायिक निरूपण गर्ने गरी २०६३ मंसीर ५ को विस्तृत सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता सरकार र राजनीतिक दलहरूले निरन्तर उल्लङ्घन गर्दै आएका भन्दै समूहले १३ बुँदे माग सहित गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

समूहले २०७८ चैत्रदेखि सुरु भएको ऐन संशोधन प्रक्रिया २०८० साउन आइपुग्दा समेत के कस्तो स्वरूपमा संशोधन हुने हो स्पष्ट नभएको समेत भनेको छ । 

हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको त्यस समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा विचाराधीन रहेको छ । संसदीय प्रक्रियामा उपसमितिले पीडित र सरोकारवालासँग सार्थक परामर्श गरेर विश्वासको वातावरण सृजना गर्नु पर्नेमा जोड् दिँदै सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनी मापदण्डबमोजिम ऐन संशोधन गर्नु पर्ने माग गरेको संयोजक खड्काले बताइन् ।

पत्र हेर्नुहोस् ।