२४ साउन, रामेछाप । सरकारले ल्याउन लागेको ‘शिक्षा विधेयक’ अवैधानिक भन्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलित निजी  विद्यालयका संचालकहरुले सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरूको आन्दोलन आजदेखि सुरु भएको हो । 

बुधवार निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्रधानाध्यापक (प्रअ), हरुले आन्दोलनको पहिलो दिन पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जिप्रका) मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन गर्दै विभेदकारी र निषेधको नीतियुक्त रूपमा शिक्षा ऐन आउन लागेको भन्दै उक्त ऐन संशोधनको माग सहित प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान जिल्ला शाखाले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको प्याब्सन रामेछापका अध्यक्ष अनमोल तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार देशव्यापी संयुक्त आन्दोलनको प्रथम चरम अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख प्रेम सागर थापा, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रामेछाप प्रमुख भरत भट्टराई, जिप्रका प्रमुख (सिडिओ) अनिता निरौलालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । 

त्यस्तै मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कर्कला देवी बोर्डिङ स्कुल (केब्स) का प्रअ समेत रहेका अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 

उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरूको सम्बोधन नभएमा आगामी साउन २८ गतेबाट अनिश्चित कालका लागि देशभरिका सबै निजी तथा गुठी विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको स्मरण गरे । 

मंगलबार प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएका कारण चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।