मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २१ मन्त्री पदमुक्त
फाइल फोटो
८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
कोको भए पदमुक्त ?
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
- उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
- उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
- गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
- उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
- खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
- उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
- भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
- सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
- कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
- संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
- युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
- वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
- महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
- वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक
सर्वोच्चको आदेश हेर्नुहोस्



