मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २१ मन्त्री पदमुक्त

| असार ८, २०७८ मंगलबार

फाइल फोटो
A A A
A A A

८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।

 

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । 

कोको भए पदमुक्त ?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

  • उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
  • उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
  • गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
  • उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
  • खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
  • उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
  • भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
  • सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
  • कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
  • संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
  • महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
  • युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
  • वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
  • उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
  • महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
  • वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक
    सर्वोच्चको आदेश हेर्नुहोस्


 

रामेछाप टाइम्स
| भदौ २१, २०८० बिहिबार