२८ असार, काठमाडौं । दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ आज हेर्दाहेदैमा राखिएको छ।  गत असार २१ गते बहस सकिएपछि मुद्दाको पेशी आज तोकिएको छ। 

आजै  विघटन विवादमा आदेश सुनाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु जुटेको सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। असार ९ गतेदेखि सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्राद खतिवडा सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन्। उनीहरुलाई पेशी तोकिएको छैन्। उनीहरु मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त भएकोले मुद्दा नतोकिएको सर्वोच्च स्रोतको भनाइ छ। यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीशहरु कार्यालयसमेत आएका छैनन्।​ 

पाँचैजना न्यायाधीशहरूले दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुई जनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरूले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिन तल्लिन छन्।

धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने देखिन्छ भने यदि ह्वीप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले नै भावी राजनीतिक कोर्ष तय गर्नेछ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका थिए।

देउवाको दाबी परेपछि ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। देउवा र ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले र जसपाका सांसदको हस्ताक्षर दुवै निवेदनमा रहेकाले विवादित ठहर गर्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकृत गरेकी थिइन्।

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएपछि ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। त्यसविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए। यो खबर थाहा खबरले लेखेको छ ।