असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । 

दुई पटक प्रतिनिधि सभा विगठन गरेका ओलीले दोस्रो पटक संसद् बिघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले २८ घण्टा भित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको थियो । 

गत जेठ ७ गते मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना हुने फैसला सुनाको थियो  ।

सर्वोच्चले संसद विघटन नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) र उपधारा ७ मा रहेको प्रावधान, संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्य मान्यता, संविधानवाद, तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकुल नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

यसअघिको संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको मर्म विपरीत फेरि संसद विघटन गरिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो ।’

धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सांसदको संख्या नै मुख्य आधार रहेको भन्दै सर्वोच्चले देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकार गरेर संसद विघटन गरेपछि संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिब हुने भन्दै देउवालाई साउन २९ गते अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले दुई दिनभित्र (अर्थात् २०७८ साल असार २९ मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधानसम्मत रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्मानननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेकाले राष्ट्रपतिले उनलाई नियुक्ति नगर्नु संविधान विपरीत भएको पनि ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ (३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेको र उनले विश्वसको मत नलिएका कारण धारा ७६ (५) मा उनले दावी गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै अनुसार देउवाले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने र सानो आकारमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने सम्भावना छ 

२०७४ फागुन ३ गतेदेखि दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपाको अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले ४० महीनाभन्दा बढी समय सरकारमा बिताए ।  इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्तिसहित ओली सरकारमा उक्लिएका थिए ।