‘निषेधित’ क्षेत्रबारे जिल्ला प्रशासन रामेछापको अर्को आदेश : भन्यो ‘सिडिओको आदेशबाट दुबिधा भएछ’
फाइल फोटो ।
१६ माघ, रामेछाप । गएको आइतबार जिल्लाको मुख्य प्रशासकीय क्षेत्रमा लागू हुने गरी २ महिना सम्म निषेधित क्षेत्र तोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले नागरिकमा दुबिधा परेको बताएको छ । प्रशासनले आफैले अर्को सूचना जारी गर्दै नागरिक/सेवाग्राहीमा परेको उक्त दुबिधा स्वीकार गरेको हो ।
मंगलबार प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश प्रधानले एक पत्र जारी गर्दै ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाबाट जारीले आम नागरिकहरूमा द्विविधा उत्पन्न भई भ्रम सृजना भएको बुझिन आएको छ’ भन्दै प्रस्ट पारेको उल्लेख गरेका छन् ।
सूचना अधिकारी समेत रहेका प्रशासकीय अधिकृत प्रधानले जारी गरेको पत्रमा ‘मन्थली नगरपालिका वडा नं १ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै कृषि विकास बैंक जाने सडक र त्यस सडकको ५० मिटर वरपरको सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा असहज परिस्थिति नहोस् भन्ने अभिप्रायले उक्त क्षेत्रमा मात्र आइतबारदेखि अनसन, धर्ना र ५ (पाँच) जना भन्दा बढी भई घेराउ तथा अनसन, धर्ना, प्रदर्शन जस्ता विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू गर्न मात्र निषेध गरिएको हो’ भनेका छन् ।
उक्त निषेधित क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा लिन, आवतजावत तथा हिड्डुल गर्न बाधा नहुने मंगलबार जारी पत्रमा भनिएको छ । बिना कारण प्रशासनले २ महिना लामो निषेधित क्षेत्र तोकेको भन्दै नागरिक स्तर, राजनीतिक दलहरूबाट उक्त निर्णयको चर्को आलोचना समेत भएको छ ।
नेपाली काँग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन (नेविसंघ) ले २४ घण्टा भित्रै उक्त निर्णय फिर्ता लिन मागसहित सिडिओ निरौलालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा २४ घण्टा भित्र आफ्नो माग पूरा नभए आन्दोलनका थप गतिविधि अगाडि बढाउने उसले चेतावनी समेत दिएको थियो ।
नेविसंघको पत्र बुझ्दै सिडिओ निरौलाले प्रशासनले निषेधाज्ञा नलगाएको जिकिर गर्दै बुझाइ गलत भएको बताएकी थिइन् । उनले प्रशासनले शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा समस्या हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी धर्ना, आन्दोलन, विरोध, आन्सन् जस्ता गतिविधि तोकिएको क्षेत्रमा गर्न रोक लगाएको बताएकी थिइन् । सिडिओ निरौलाले ५ जना भन्दा बढी भेला हुन पनि नरोकेको भन्दै अराजक गतिविधि मात्रै प्रशासनको रोकेको दाबी गरिन् ।
यो हेर्नुहोस् प्रशासनले दुबिधा प्रष्ट पारिएको भन्दै जारी गरेको पत्र
