२२ जेठ, रामेछाप । गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र लिखु–२ जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनी ग्लोबल हाइड्रोपावरका प्रतिनिधिबिच भएको निर्णय सार्वजनिक गर्न रामेछाप प्रशासनले आनाकानी गरेको छ । नेपाली काँग्रेस रामेछापले प्रशासन र आयोजना कम्पनीले एकलौटी निर्णय गरेर सुरुङको पानी चुहिएर पीडित बनेका स्थानीयलाई थप पीडित बनाएको भन्दै आरोप लगाएपछि प्रशासनले उक्त आरोप काँग्रेसले पुष्टि गर्नु पर्ने चुनौती दिँदै निर्णयको प्रतिलिपि जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगर्ने अडान लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले रामेछाप टाइम्सलाई बताइन् । 

‘म विज्ञप्ति निकाल्नेहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु । विज्ञप्तिमा लेखिएका कुरा पुष्टि गर्न । तत्काल निर्णय सार्वजनिक गर्दैनौँ उहाँहरूले पहिला पुष्टि गर्नु पर्छ । समय आएपछि सार्वजनिक गर्छौँ’ (सिडिओ) निरौलाले रामेछाप टाइम्ससंग भनिन् ‘हामीले डाइड्रोसंग स्थानीयहरूको माग सम्बोधन हुने गरी निर्णय गरेका छौँ ।’  

लामो समयदेखि जिल्लाको स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन सबैलाई अटेर गर्दै दादागिरी शैली अपनाएर अगाडि बढ्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको दुगर्ड कम्पनीले निर्माण गर्दै आएको लिखु–२ आइतबार प्रशासनको सम्पर्कमा आएपछि भने निर्णयात्मक बैठक भएको थियो । विगतमा आयोजनाबाट भएका कमजोरी, गल्तीहरू स्वीकार गरेको र हाल देखा परेको समस्या समाधान गर्न लिखित छलफलपछि प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यहाँका नागरिकको हितमा काम हुने (सिडिओ) निरौलाको भनाई छ । 

१८ गते जिसस हलमा पीडित स्थानीयहरु सहित सरोकारवालाहरु । आयोजनाको तर्फबाट बैठकमा सहभागी नभपपछि बैठक टुङ्गिएको थियो । तस्बि मिलन घिमिरे/ रामेछाप टाइम्स 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबारको निर्णयमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको सुरक्षित स्थानान्तरण, स्वास्थ्य लगायतका महत्पूर्ण विषयमा सहमति पछि निर्णय गरिएको (प्रजिअ) निरौलाले बताइन् । तर, ‘लिखित निर्णय गरिएको पत्र भने सार्वजनिक तत्काल हुँदैन’ भनिन् ।

रामेछाप प्रशासनले स्थानीयहरूले राख्दै आएका मागलाई सम्बोधन गरेर निर्णय गरेको बताउँदै उनीहरूको माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन समेत गरी सकेको प्रजिअ निरौलाको भनाई छ ।  त्यसको लागि पालिकासँग पनि सहकार्य भइसकेको सुनाइन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्
रामेछाप प्रशासन र लिखु–२ का कर्मचारीले एकलौटी निर्णय गरेपछि काँग्रेसको आपत्ति, ‘सिडिओ’ले साँठगाँठ र स्वार्थमा केन्द्रित निर्णय गरेको आरोप
 

रामेछाप टाइम्सले पनि निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्दा मौखिक  ब्यहोरा दिन सक्ने तर जस्ताको तस्तै दिन नसक्ने प्रजिअ निरौलाले बताइन् । निर्णय सार्वजनिक नगर्नु के मिडिया बाजी गर्न खोजेको हो भन्ने रामेछाप टाइम्सको प्रश्नमा (प्रजिअ) निरौलाले पत्रकारहरूले मिलाएर बुझ्नु पर्छ भनिन्  

त्यस्तै प्रशासनका कर्मचारी (नायव सुब्बा) जीवन श्रेष्ठले पनि निर्णय प्रति सार्वजनिक नगर्नु भनेको रामेछाप टाइम्सलाई बताए । ‘ब्यहोरा सम्म भन्न सकिन्छ । निर्णय सार्वजनिक नगर्नु भनिएको छ ।’ 

प्रशासनले निर्णय जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न नमानेपछि प्रशासन र आयोजनाबिच भएको सम्झौतामाथि थप आशङ्का पैदा गर्ने प्रशस्तै ठाउँ भएको नेपाली काँग्रेस आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुम्दलेका स्थानीय ङापेम्बा शेर्पाले बताए । 

लिखु–२ आयोजनाको असरबाट १०३ परिवार स्थानन्तरणको पर्खाइमा 

करिब २५ दिन अगाडि ‘टेस्टिङ’को लागि लिखु नदीको पानी सुरुङमा हाल्दा सो पानी चुहिएको आशंकामा उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ गुम्देल स्थित पेकरनाश, कोर्याम लगायतका करिब १३ घर धुरी अति जोखिममा परेका छन् । उनीहरूको तत्काल उद्धार तथा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

साथै आयोजनाबाट ४२ घर धुरी जोखिममा र १०३ घर परिवारको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने विभिन्न चरणमा गाउँपालिका, रामेछाप प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र सांसदहरू सहितको छुटा–छुटै स्थलगत अनुगमनबाट पुष्टि भइसकेको अवस्था छ । 

आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयहरु, मन्थलीमा सरोकारवालाहरु गुहार्दै, तस्बिर मिलन घिमिरे/रामेछाप टाइम्स

आयोजनाको पानी चुहिएको हो या पानीको मूल फुटेर निस्किएको भन्ने सन्दर्भमा विद्युत् विकास केन्द्रबाट विज्ञ सहितको टोलीले अनुसन्धान गरी रहेको छ । उनीहरूको टोलीले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । तर, स्थानीयहरू भने विज्ञको प्रतिवेदनले असुरक्षित नरहेको देखाए पनि आफूहरू सो ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थानीयहरूले प्रस्ट माग गर्दै आएका छन् ।

नदीबाट सुरुङमा पानी हाल्न रोकिए पनि बस्तीमा पानी चुहिन हाल सम्म पनि छाडेको छैन ।