१५ जेठ, रामेछाप । परिवारमा आमा र बुबा मध्ये कुनै एकको राम्रो साथ नपाएका वा दुवै गुमाएर आफ्नो पठनपाठनलाई रोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न काम गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था ग्रामीण स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा गुठी (रेष्ट) ले रामेछापका एक हजार बढी छात्रालाई शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराएर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । छात्राहरूले पठनपाठनलाई बिचैमा नछाडुन् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले नगदसहितको ‘शैक्षिक सहयोग’ गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ । 

जिल्लाको मन्थली नगरपालिकासहित लिखु तामाकोशी, खाँडादेवी र गोकुलगंगा गाउँपालिकाका ५५ विद्यालयमा अध्ययनरत १ हजार ६६ जना छात्राहरूलाई कक्षा अनुसार नगद र झोला, किताब, कपी, कलम लगायतका शैक्षिक सामाग्री प्रदान गरेको (रेष्ट) रामेछापकी कर्मचारी विनीता थापाले रामेछाप टाइम्सलाई जानकारी दिइन् । ‘कार्यक्रम लागू भएका पालिकाका १०६६ जना बहिनीहरूलाई शैक्षिक सामग्री र नगद समेत प्रदान गरेका छौँ।’

उनका अनुसार प्रत्येक विद्यालयमा पुगेर छात्राका परिवारका सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा सहयोग प्रदान गरिँदै आइएको छ । हाल कक्षा ३ देखि १२ सम्मका छात्राहरूलाई उनीहरूको अवस्था र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सहयोग उपलब्ध गर्ने गरिएको उनको तर्क छ । यद्यपि, कुनै बेलामा माथिल्लो कक्षामा अध्ययनरत छात्राहरूले भने सहयोग रकमको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । ‘स्रोतका अनुसार कतिपय विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ११ र १२ का छात्राहरू रेष्टले नगद सहयोग दिएपछि विद्यालय छोडेर बिहे गर्ने, भाग्ने जस्ता गतिविधि पनि हुने गरेको पाइएको छ ।

धमाधम नगदसहित शैक्षिक सामाग्री पेन्सिल, इरेजर, स्कुल ड्रेस, जो मेट्रिक बस जस्ता सामाग्री बाँडिरहेको रेष्टले अब केही विद्यालयमा मात्रै पुग्न बाँकी रहेको भनेको छ । 

विद्यालयहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरेर छात्राहरूको उच्च शिक्षाको लागि आफूहरूले सहयोग गर्दै आएको सुनाउँदै रेष्ट रामेछापका प्रमुख उमेश नेपालले सहयोग रकम र शैक्षिक सामाग्रीको सही सदुपयोग गर्न विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरे । रामेछाप टाइम्ससंग कुरा गर्दै नेपालले भने ‘आर्थिक अवस्थाकै कारण बिचैमा पढाई नछोडुन् भनेर हामीले सहयोग गरेका हौँ ।’

जिल्लामा पछिल्लो समय शिक्षा र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै गैर सरकारी संस्था रेष्टसहित सेतो गुराँस र (सिडिएस) जस्ता संस्थाहरू सक्रिय देखिन्छन्। कतिपय गैर सरकारी संस्थाहरूले सम्झौता र नियम अनुसार सम्बन्धित निकायसँग गरेको सहमति बमोजिम काम हुन नसकेको भन्दै नागरिक तहबाट आलोचना समेत हुने गरेको छ ।