०७ भदौ, रामेछाप । बागमती प्रदेश अन्तर्गतको पशु सेवा कार्यालय (सिन्धुली र रामेछाप) ले मन्थलीका दुई गाई पालक किसानलाई राज्यले दिने अनुदान ‘मिलोमत्तोमा’ रोकेको भन्दै किसानहरूले गुनासो गरेका छन् । गाई पालक किसानले पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीले खुलेआम रूपमा ‘हामी डाक्टर पढेर आएका मान्छेलाई कसले के गर्न सक्छ’ भन्दै धम्की दिने गरेको आरोप समेत लगाए । ६६ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँको बजेटबाट मन्थलीमा गाई पालन विस्तार गर्ने कार्य माथि कर्मचारीले खेलबाड गरेको उनीहरूको दाबी छ । 

गएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ‘समुदायमा आधारित एक, वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत गाई पालनका लागि रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नं १, का छनौटमा परेका ३० जना कृषकले गाई पालनको लागि रकम बुझाएका थिए । पशु सेवा कार्यालयको ६० प्रतिशत अनुदान, मन्थली नगरपालिकाको २० प्रतिशत र किसानको तर्फबाट २० प्रतिशत लगानी गरी गाई पालन गर्न मन्थली दुग्ध सहकारी संस्था मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पीडित एवं गाई पालक कृषक मन्थली नगरपालिका–१, की डुकुमाया घिमिरेको भनाई छ । ‘प्रक्रिया अगाडि बढेपछि हामीले सहकारी मार्फत कार्यालयलाई दुई वटा गाई पालन गर्न पैसा पठायौँ तर, एउटा गाईको मात्रै पैसा प्राप्त भयो अर्को गाईको पैसा कर्मचारीको मिलोमत्तोमा खाए ।’

दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजनासहित प्रदेश सरकारले संचालन गरेको सो कार्यक्रममा आफूहरू आबद्ध रहेको मन्थली दुग्ध सहकारीका अध्यक्ष धुब्र कुमार थापा, पशु भेटनरीका पशु विकास निर्देशक डा.ध्रुब डिसी र सो कार्यालयको रामेछाप शाखा हेर्ने प्राविधिक सहायक राजकुमार भारतीको मिलोमत्तोमा अनुदान रकम रोकिएको कृषक घिमिरेको जिकिर छ । उनीहरूले राज्यले दिने भनेर स्वीकृत गराएको रकम किसानको पसिनामाथि खेलबाड गरी रोकेको कृषक घिमिरेले जिकिर गरेकी हुन् । 
 

शुक्रवार मन्थलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिमिरेले भनिन ‘दुई जना किसानको तर्फबाट कार्यालयको खातामा पठाएको ४२ हजार, नगरको २० प्रतिशत र अनुदानको सबै पैसा कर्मचारीकै कारण पाएनौँ ।’ अनुदान रकम नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा उजुरी दिई तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कृष्ण थापा र मन्थली–१ का वडा अध्यक्षसहितको उपस्थितिमा छलफल गरी कार्यालयले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको तर कार्यान्वयनबाट भने पछि हटेको अगुवा कृषकको रुम चिनिँदै आएकी घिमिरेको भनाई छ । 

प्रशासनमा भएको छलफलपछि ‘स्थलगत अनुगमनमै आएर कसैलाई यो विषय नभन्नुस् हामी तपाईँको रकम दिन्छौँ’ भनेका कार्यालयका डिसीले अहिले फोन गर्दा धम्क्याउन थालेको उनको गुनासो छ । सो कार्यक्रम गएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा समेत निरन्तरता संचालन भएको बुझिएको छ । कार्यालयले आफूले विगत देखि पाल्दै आएको एउटा गाई बेचेर गलत गरेको भनी अनुदान रकम रोकेको उनको आरोप छ । 

राज्यले दिएको अनुदान समेत कर्मचारीको मिलोमत्तोमा रोकेर धम्की सहनु परेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल अनुसन्धान हुनु पर्ने उनको माग छ ।