०१ साउन, रामेछाप । जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्र उमाकुण्ड गाउँपालिकाले आगामी माघ मसान्त भित्र बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने भएको छ । त्यसको लागि आवश्यक विभिन्न चरणका कार्यहरू धमाधम भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको हो । स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका अधिकांश सूचकहरू पुरा भएको गाउँपालिकाको दाबी छ । बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा हुन राज्यले तोकेको ५१ वटा सूचकहरू पूरा हुनु पर्छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवार, उपाध्यक्ष सावित्री सुनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ङावा शेर्पासहित ७ वटै वडाका वडा अध्यक्ष आफूहरू कै कार्यकाल भित्र पालिकालाई ‘बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा’ गरी साँची बन्न चाहन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सुनुवारले भने ‘तोकिएकै समयमा बालमैत्री घोषणा गरेरै छाड्ने हाम्रो चाहना हो’, सोही अनुसार काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गरेको बताउँदै उनले प्रमुख प्रशासकीयको कारण यस अगाडि चाहेर पनि काम गर्न नसकिएको तर्क गरे । 

त्यस्तै उपाध्यक्ष सुनुवारले पनि माघ मसान्त भित्र बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न आफूहरू एक भएर काममा खटिएको बताइन् । उनले भनिन् ‘पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामी लगभग सूचक पुरा गरी सकेका छौँ।’

७ वटा वडा रहेको यो गाउँपालिकामा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्नको लागि हाल सम्म ७ वटा वडामा बाल समूह, बाल अधिकार समिति, बस्तिस्तरको (बस्ती र विद्यालय) ८३ वटा समिति, पालिका स्तरीय बाल अधिकार समूह, पालिका स्तरीय बाल समूह सञ्जाल, टोल–टोलमा चिठी टाँस, किशोरी सञ्जाल गठनको काम सकिएको गाउँपालिकाको बाल मैत्री सहजकर्ता चन्द्रमायाँ लामिछानेले रामेछाप टाइम्सलाई बताइन् । ‘हामी निरन्तर सूचक पूरा गर्ने चरणमा छौँ ।’

७ वटा मा.वि र ३३ वटा आधारभूत विद्यालय रहेको यो पालिकाका केही वडाहरूमा अझै पनि उमेर नपुगी हुने विवाह भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले पनि गाउँपालिकालाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बालमैत्री घोषणा हुनको लागि बालबालिकाहरू आफ्नो समस्या खुलेर राख्न, बोल्न सक्ने मात्रै नभई सार्वजनिक विषयमा सक्रिय सहभागी हुनु पर्छ भनेको छ सूचकले । बालबालिकाहरू आफ्नो हक अधिकारको लागि सचेत हुँदै उनीहरू प्रति हुने कुनै पनि हिंसाको विरुद्धमा सचेत बन्नु पर्ने छ । दुर्गम क्षेत्रको ‘बाध्यकारी’ पहिचान बोकेको यो पालिका भित्र विद्यालय नजाने बालबालिका नरहेको गाउँपालिकाले दाबी गर्दै आएको छ । 

विद्यार्थीहरु, gemini को सहयोगमा बनाइएको 

यसअगाडि नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा समेत भइसकेको यो पालिकाले आउँदो माघ महिना भित्र बाल मैत्री गाउँपालिका घोषणाको लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा रु २ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । शैक्षिक सुधार र विद्यालय बाहिर बालबालिका नहुन् भनेर होस्टेलसहितको पठनपाठनमा गाउँपालिकाले जोड् दिएको छ । 

वडा नं १, गुम्देलको महालङ्गु माविसहित वडा नं १ लाच्छेवर स्थित आधारभूत विद्यालयमा समेत होस्टेलको व्यवस्था गरेको छ । 

यस्ता छन् ५१ वटा सूचकहरु 
बाल बचाउ (१४)
१ गर्भवती महिलाहरुले कम्तिमा प्रसुती पूर्व ४ पटक र प्रसुती पश्चात आमा र नवजात शिशुको कम्तिमा ३ पटक स्वास्थ्य जाँच गरएका हुनेछन्।
२ गर्भवती महिलाले टिटानसबिरुद्धको २ वटा खोप लगाएका हुनेछन्।
३ गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरुले आइरन चक्की (जम्मा २२५ वटा) खाएका हुनेछन्।
४ दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराएका हुनेछन्।
५ ६ महिनासम्मको शिशुलाई आमाले अनिवार्यरुपमा पूर्ण स्तनपान गराएका हुनेछन्।
६ ६ महिनादेखि ५ बर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई बर्षको २ पटक भिटामिन ए क्याम्सुल खुवाइएको हुनेछ ।
७ एक बर्षभित्रका प्रत्येक बालबालिकाले नेपाल सरकारले तोकेका सबै र पूर्णखोप प्राप्त गरी पूर्णखोपयुक्त घोषणा भएको हुनेछ ।
८ एच्आइभी संक्रमित आमाबाट जन्मिएका सबै बालबालिकाले एआरभी प्रोफाइलेक्सिस पाएका हुनेछन्।
९ सबै घर परिवारले आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गरेका हुनेछन्।
१० कम तौल, पुड्को र ख्याउटेपन हुने ५ बर्षमुनिका बालबालिकाको संख्यामा कमी आएको हुनेछ ।
११ अती कडा कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या शुन्य भएको हुनेछ ।
१२ सबै घरधुरीमा आधारभूत तहको खानेपानी सुबिधा उपलब्ध भएको हुनेछ ।
१३ चर्पी गएपछि, बालबालिकाको दिशा धोएपछि र खाना खानु÷खुवाउनु अघि साबुनपानीले हातधुने परिपाटीको विकास भएको हुनेछ ।
१४ प्रत्येक घर परिवारले शौचालयको प्रयोग तथा खुला दिसामुक्त घोषणा भएको हुनेछ ।
बालसंरक्षण (१०)
१५ ५ बर्षमुनिका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता भएको हुनेछ ।
१६ निकृष्ट प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्दै प्रभावित बालबालिकाको पुनस्र्थापना भएको हुनेछ ।
१७ स्थानीय तह बालविवाहमुक्त भएको हुनेछ ।
१८ घरपरिवार, समुदाय, सार्वजनिक स्थान (बिद्यालय, सामाजिक चाडपर्व, भेला) मा बालबालिकाबिरुद्ध हुने हिंशा, बेचबिखन, शोषण, वेवास्ता र दुव्र्यवहारमा कमी आएको हुनेछ ।
१९ समुदायमा आधारित बाल संरक्षण प्रणाली स्थापित भई सञ्चालनमा ल्याइएको हुनेछ ।
२० छाउपडी, कमलरी जस्ता सामाजिक कुप्रथा नरहेको हुनेछ ।
२१ स्थानीय तह/समुदायले १४ बर्षमुनिका असहाय बालबालिका भएमा सो को संरक्षण गर्न बिशेष व्यवस्था गरेका हुनेछन्।
२२ स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको संख्या शुन्य भएको हुनेछ । (सडक बालबालिकालाई (भएकोमा) बालगृहमा राखी व्यवस्थापन भएको हुने)
२३ स्थानीय तहमा रहेका बिद्यालयहरुले बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने छैनन्।
२४ कुलतमा लागेका बालबालिकाको लागि बालसुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हुनेछ ।
बालविकास (६)
२५ ३ देखि ४ बर्ष उमेर पुगेका सबै बालबालिकाका प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा भर्ना भई टिकाउ दर शतप्रतिशत रहेको हुनेछ । (फरक क्षमता भएका बालबालिकाको हकमा बिशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने)
२६ ५ देखि १४ बर्ष उमेर समूहका शतप्रतिशत बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा (१ देखि कक्षा ८ सम्म) पूरा गरका हुनेछन्।
२७ प्रत्येक बिद्यालायमा खानेपानीको सुबिधासहित छात्रछात्राको लागि अलगअलग शौचालयको व्यवस्था भई यसको प्रयोग भएको हुनेछ ।
२८ सबै बिद्यालयहरुमा पूर्वाधार (कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, खानेपानी धारा) बालमैत्री, अपांगमैत्री र सुरक्षित भएका हुनेछन्।
२९ प्रत्येक बिद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुनेछन्।
३० सबै बिद्यालयले कुहिने र नकुहिने फोहोर अलगअलग विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरेका हुनेछन्।
बाल सहभागिता (६)
३१ स्थानीय तहमा समाबेशी आधारमा बालसंजाल गठन भई क्रियाशिल (न्यूनतम बार्षिक ३ वटा बैठक, ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन) रहेका हुनेछन् ।
३२ स्थानीय तहका बस्ती वा टोल र बिद्यालयहरुमा समाबेशी बालक्लव गठन भई क्रियाशिल (न्यूनतम बार्षिक ३ वटा बैठक, ३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन) रहेका हुनेछन्।
३३ ५ कक्षाभन्दा अध्ययन अध्यापन हुने बिद्यालयका व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लवको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
३४ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा बाल क्लव, संजालको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।
३५ स्थानीय तहमा रहेका बालबालिका सम्बन्धी सरोकारका संरचना/समितिहरुमा १२ देखि १८ बर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गरिएको हुनेछ ।
३६ बालभेलाबाट माग भई आएका योजनाहरु स्थानीय तहको योजनामा समावेश भएका हुनेछन्।
संस्थागत विकास (१५)
३७ वडा/गाउँ/नगरपालिका तहमा बालमैत्री स्थानीय शासन समितिहरु गठन भई क्रियाशिल रहेका हुनेछन्।
३८ स्थानीय तहहरुले आफ्नो लागि बालमैत्री आचारसंहिता र नीति नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुनेछन्।
३९ गाउँपालिका÷नगरपालिकामा कम्तिमा एक बालउद्यान सहितको बालमैत्री सिकाई स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा रहेको हुनेछ ।
४० बालबालिकाको बस्तुगत विवरण (प्रोफाइल) को आधारमा स्थानीय तहको विकास योजना र बालबालिकाको लगानी योजना तर्जुमा भई कार्यान्वनय भएको हुनेछ ।
४१ स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पूर्व बार्षिकरुपमा वडा र गाउँ/नगरपालिका तहमा बालभेला आयोजना गरी बालभेलाले प्राथमिकता तोकेका बिषयलाई स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा समावेश गरिएको हुनेछ ।
४२ स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी स्थितीपत्र तयारी तथा प्रकाशन र अद्याबधिक भएको हुनेछ ।
४३ प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रहरुले स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका हुनेछन्।
४४ बिद्यालयले कक्षा ६ देखि १० सम्मका बिद्यार्थीका लागि बालमैत्री, वातावरणमैत्री र विपद्व्यवस्थापन सम्बन्धी अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेका हुनेछन्।
४५ आधारभूत शिक्षा पश्चात बिद्यालय शिक्षाबाट बञ्चित भएका बालबालिकाहरुले जीवनोपयोगी शिक्षा (व्यवसायीक तथा सिपमुलक तालिम) प्राप्त गरेका हुनेछन्।
४६ स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी कार्यालय, चौकीहरुमा बालमैत्री कक्ष वा बालमैत्री सम्पर्क इकाई रहेको हुनेछ ।
४७ बिद्यार्थी सवार हुने शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनहरु स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड अनुसार बालमैत्री र अपांगमैत्री हुनेछन्।
४८ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यालयमा स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।
४९ बसपार्क, सिनेमा हल, हाटबजार, खेलमैदान जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा बालमैत्रभी शौचालय र खानेपानी धाराको व्यवस्था हुनेछ ।
५० स्थानीय स्तरको विपद्व्यवस्थापन योजनामा विपद्को समयमा बालबालिकाको आबश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रावधान समावेश भएको हुने छ ।
५१ विपद्को समयमा बालबालिका तथा अपांगता भएका व्यक्तीहरुको बिशेष सहयोगका लागि संस्थागत व्यवस्था भएको हुनेछ ।