१७ साउन, रामेछाप । जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाले अस्वाभाविक रूपमा ‘घर बहाल कर’ बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि यहाँका घरधनीहरूले विरोध जनाउँदै नगरको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । घर धनीहरूले उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने भन्दै सच्याउन नगरपालिकासँग जोडदार माग गरेका हुन् । 

बिहीबार मन्थली नगरपालिका वडा नं १ स्थित देवकोटा चोक टोल विकास समितिका अध्यक्ष सुरेश उदासको नेतृत्वमा बजारका घरधनीहरूले नगरपालिकामा डेलिकेशन जाँदै निर्णय सच्याउन चेतावनी दिए । 

बजार क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरुसंग समेत छलफल बिनै प्रतिवेदन तयार पारेर नगरले एकलौटी रूपमा लागू गर्ने थापा पाएपछि आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आफूहरू नगरपालिका ‘डेलिगेसन’ गएको व्यवसायी एवं देवकोटा चोक टोल सुधार समितिका अध्यक्ष उदासले बताए । 

नगरका वरिष्ठ शाखा अधिकृत दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिले नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घर, पसल, गोदाम, कारखाना, टहरा, छाप्रा, र जग्गाको समेत वर्गीकरण गरेर (‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ र ‘ङ’) कर निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदन आर्थिक मन्दीमा परेका भाडामा बसेका व्यापार, व्यवसायी र घरधनीलाई समेत मारमा पार्ने गरी आएको जिकिर गर्दै घरधनीहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गर्दै अघोषित आन्दोलन गरेका हुन् । 

देवकोटा चोकमा भेला भएर असन्तुष्टि जनाएका व्यवसायी र घरधनीहरूले राज्यले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य तोकेर ताना शाही प्रवृत्री देखाएको आरोप समेत लगाए । 

घरधनी कृष्ण बस्नेतले देवकोटा चोकका १/२ वटा घरलाई हेरेर भाडा निर्धारण गरेको ठोकुवा गर्दै स्थानीय सरकारले मनलाग्दी कर मात्रै उठाउन खोज्ने तर जनताको पक्षमा कुनै काम नगर्ने भनेर प्रश्न गरे । उनले जनता लुट्ने संघीयता नै खारेज गर्नु पर्ने भन्दै भने ‘हाम्रो सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो ।’

अर्का एक हाड्वर्य व्यवसायी समेत रहेका सुवेदीले सरोकारवालासँग छलफल समेत नगरी तयार पारेको उक्त निर्णय आफूहरूलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने जिकिर गरे । निकै आक्रामक देखिएका स्थानीयहरूले नगरपालिकाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने नत्र सङ्घर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।  

बजारका अधिकांश घरबेटी र व्यवसायीसहितको भिड नगरपालिका पुगेपछि नगरप्रमुख लव श्रेष्ठले उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेत, वडा अध्यक्षहरु, कर्मचारीसहितको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन संशोधन गरेर लागू गर्ने बचन दिएको अध्यक्ष उदासले रामेछाप टाइम्सलाई बताए । 

‘मेयरसापले तपाईँहरूको एउटा समूहले लागू गर्न सक्ने खाका तयार पारेर ल्याउनुहोस्, त्यसलाई छलफल गरेर मिलाउँछौँ भन्नु भएको छ’, नगरसँग भएको सहमति सुनाउँदै डेलिगेसनको नेतृत्व गरेका उदासले रामेछाप टाइम्सलाई भने । 

भिडिओमा हेर्नुहोस् कसले के भने डेलिगेशनको क्रममा ........

आर्थिक मन्दीसहित विभिन्न कारणले मारमा परेका स्थानीयहरूको हित विपरीत आएको उक्त निर्णय संशोधन हुनेमा आशावादी भएको सुनाउँदै नगरपालिकाले रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं प्रतिवेदन समितिका सदस्य नवीन कुमार थापा मगरले व्यवसायीहरुसंग छलफल गरेको भनेर प्रतिवेदन समितिको बैठकमा जानकारी गराएर हस्ताक्षर गरेकाले नगरले घरधनी र व्यवसायीहरुसंग छलफल नगरेको नगरपालिकाले घरधनीहरूलाई जवाफ दिएको छ । 

रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं समितिका सदस्य थापा मगरले भने संघका पदाधिकारीसँग समेत छलफल नगरेको खुलासा भएको छ । देवकोटा चोकमा भएको ‘डेलिगेसन’को छलफलको क्रममा पुगेका व्यवसायी एवं संघका कोषाध्यक्ष झनक बहादुर बुढाथोकी उत्तम, अर्का सदस्य श्याम कुमार श्रेष्ठ संघमा यस विषयमा कुनै छलफल नभएको धारणा सुनाएका थिए । ‘हामीलाई त्यो विषयमा थाहा भएन ।’

व्यवसायी र यहाँका घरधनीहरूको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा संघको नेतृत्वले ख्याल–ख्याल गरेको भन्दै अध्यक्ष थापा मगरले आफूहरूलाई धोका दिएको घरधनीहरूले आरोप लगाए ।  उनीहरूले अध्यक्ष थापा मगर प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन लागेको थापा पाए लगत्तै काठमाडौँ भागेको दाबी गर्दै बोले ‘प्रतिवेदन आउँदै छ भने देखिनै फोन अफ् गरेर उहाँ भाग्नु भएको छ ।’